अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ लिने क्रममा उहाँले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्”, मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपयबाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारको रु छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानले ३० हजारलाई रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उहाँले सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थान नाफामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या ४४ छन् । तीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी पाँच, व्यापारिक पाँच, वित्तीय नौ, सामाजिक पाँच र सेवा क्षेत्रका १० वटा छन् । सार्वजनिक संस्थानमध्ये नाफामा २४ र घाटामा १८ वटा सञ्चालित छन् ।