बाल विवाहको अन्त्यका लागि उचित शैक्षिक वातावरण, अभिभावक शिक्षामा वृद्धि र नीति तथा कानूनको पालनामा जोड दिइएको छ । कार्यक्रम प्लान नेपालको सहकार्यमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसद्, योजना आयोगका सदस्यसहित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीले विद्यमान बालबालिकासम्बन्धी ऐन र कार्यविधिको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त स्रोत, साधन र संरचना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सांसद् विद्या भट्टराईले बाल विवाह अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र सरोकार भएका पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले भएका नीति र कानूनको कार्यान्वयनका लागि आयोगले अनुगमन र समन्वयको भूमिका बढाएर जाने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले नीति र कानुन बनाउँद अधिकारमुखी हिसाबले लाग्नुपर्ने जनाउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा हरि लम्सालले विद्यालय जाने उमेरका ९८ प्रतिशत बालबालिाका विद्यालयमा भर्ना भइसकेको भए पनि कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति र सामाजिक स्थितिका कारण बाल विवाह भएको बताउनुभयो । शिक्षा विशेषज्ञ डा सुमनकोमल तुलाधरले बाल विवाह अन्त्यका लागि शैक्षिक र सामाजिक समग्र सुधारका दृष्टिबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले बाल विवाहको स्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै बालविवाह जबर्जस्ती नै हुने गरेकाले कानुनको कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तह क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । सिजपका अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले बाल विवाह अन्त्यका लागि नागरिक क्षेत्रबाट निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
