काठमाडौं
उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई अर्को आदेश नहुंदासम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
माननीय न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बुधबार (चैत्र ९ गते) बोलाउने र त्यतिन्जेल सम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सोमबार अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो।
कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको एनआरएनएले फर्जी मतदाताको आधारमा निर्वाचन गराउंदा संस्थामा क्रियाशील हुने सक्कली डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) हरुको क्षमतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले उक्त निर्वाचन रोकी पाउं भनी एनआरएन अभियन्ताहरु चिन्तामणि सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदन माथि प्रारम्भिक छलफल पछि इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशले गर्दा जबर्जस्ती चुनाव गराउने संस्थापन पक्षको योजनामा ठूलो धक्का पुगेको छ।
अब अर्को फैसला नहुँदा सम्म एनआरएनएले आगामी चैत्र १० र ११ गते (२४ र २५ मार्च) मा गराउन लागेको निर्वाचन रोकिने एनआरएन युकेका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता नारायण कंडेलले बताए। यसै बीच संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्दको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले फेरि अर्को हप्तालाई सारिदिएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला आउनु भन्दा पहिले नै प्रमुख संरक्षक शेष घलेले आह्वान गर्नु भएको महाधिवेशन सम्पन्न भै सक्ने छ।
(साभारः नयाँ दैनिकि)