भद्रपुर, ७ फागुन । झापाको मेचीनगर–१४ स्थित दुहागढीमा मानव मलमूत्र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रु सात करोड बढीको लागतमा मानव मलमूत्रीय फहोरो व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ८० प्रतिशत अनुदान र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत लागतमा सो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भएको हो । सन् २०१७ डिसेम्बरमा धनुषाको रमन कन्स्ट्रक्सनले रु सात करोड ६८ लाखमा सन् २०१८ को डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । तर, सो समयावधिमा निर्माणकार्य सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटक म्याद थपेर काम भइरहेको चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर थेबेले बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी मार्च महीनामा सकिने गरी दोस्रो पटक म्याद थपेको कम्पनीले ९० प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रशोधन केन्द्रमा विर्तामोड नगरपालिका, मेचीनगरका वडा नं ११, १२, १३ र १४ र बुद्धशान्ति गाउँपालिका क्षेत्रको मानव मलमूत्रको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।
मानव मलमूत्र व्यवस्थापन वातावरणीय स्वच्छताका लागि अपरिहार्य भएको बताउँदै अध्यक्ष थेबेले भन्नुभयो, “यसबाट पर्यावरण सन्तुलित त हुन्छ नै स्थानीयवासीसमेत स्वरोजगार बन्छन् ।”
उहाँले खानेपानीकै पहलमा नेपालमै पहिलोपटक मानव मलमूत्रलाई प्रशोधन गरेर प्राङ्गारिक मल बनाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट निस्किने कुहिने प्रकृतिको फोहर ३० प्रतिशत र ७० प्रतिशत मलमूत्र प्रशोधन गरेर निस्किएको लेदो मिसाएर प्राङ्गारिक मल बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
आगामी चैत १ गतेबाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउने छ । अध्यक्ष थेबेका अनुसार चालू भएको मितिदेखि दुई वर्षको अवधिसम्म ठेकेदार कम्पनीले नै सञ्चालन गर्ने गरी एडिबीसँग सम्झौता गरिएको छ । कम्पनीको सम्झौताअवधि सकिएपछि सो केन्द्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
कृषिमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाइने
सुर्खेत, ७ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सोमबार आफ्नो मन्त्रालयको एक वर्षे प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
मन्त्री केसीले प्रदेशको संरचनाविहीन अवस्थामा टेबल, कुर्सी जोडेर शून्यविन्दुबाट कार्य थालनी गरेको सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने आधार तयारी गरेको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशमा जैविक उत्पादनका आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसको कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य सुरक्षाउन्मुख जैविक कृषिको आधार तयार गरौँ, विशिष्टिकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौँ” भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन जैविक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”
उहाँका अनुसार जैविक नमूना कार्यक्रम प्रदेशका १० जिल्लाका १५ पालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । रासायनिक विषादीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जैविक कृषि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘कर्णाली समृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ थालेको बताउँदै मन्त्री केसीले कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि १७ कार्यविधि निर्माण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले पशु सेवा तथा स्वास्थ्य विधेयक र जलचर संरक्षण विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ भने पशुसेवा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पाँच कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरेको छ । त्यसैगरी, सहकारी विधेयक २०७५, जग्गा प्रशासन तथा नापजाँचसम्बन्धी विधेयक २०७५, भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठनादेश २०७५, गरीबी निवारण समन्वय समिति गठन र दुई कार्यविधि निर्माण गरेको जनाइएको छ ।
किसान र गरीबमुखी कार्यक्रम
मन्त्रालयले गरीबमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको जनाएको छ । कृषिलाई अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र त्यसमा गरीब किसानको जीवनस्तर माथि उकास्ने हेतुले कर्णालीमा किसान र गरीबमुखी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको सहकारीमन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
“हामीले व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम तय गरेका छौँ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसमा अति विपन्न किसान लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।”
दश जिल्लाका गरीबी दर बढी भएका १० पालिकामा पनि गरीबीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएका वडा तथा गाउँ छनोट गरी त्यहाँको सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नायक/नायिका छनोट गर्ने
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । यहाँका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कर्मचारी र कार्यालयलाई सम्मानस्वरुप मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकास्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जिल्लास्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, प्रदेशस्तरीय कृषि नायक÷नायिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट कृषक समूह र कृषि सहकारी पुरस्कार वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार र उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममार्फत यो प्रदेशमा दुई सयलाई पुरस्कृत गरी हौसला प्रदान गरिने छ ।
नीतिगत तथा कानूनी समस्या
सरकारले लिएको नीति, बनाएको योजना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी त्यसलाई परिणामुखी बनाउन तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने स्पष्ट संरचना तथा संयन्त्र नभएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।
यद्यपि कर्णाली प्रदेश भौगोलिक तथा हावापानीको विविधतायुक्त प्रदेश भएकाले जैविक कृषि वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावना भएको जनाइएको छ । कर्णालीको रैथाने बाली, उच्च मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी, फलफूल उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन कार्यक्रम तयार गरेर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने अठोट सरकारले गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण
डोटी, ७ फागुन । पछिल्लो समय जिल्लाका निजी विद्यालयभन्दा केही सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएका कारण विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ ।
जिल्लाको शिखर नगरपालिका–१ केदारेश्वर मावि कपल्लेकी, आदर्श गाउँपालिकास्थित तलारा मावि, सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण मावि, दिपायलमा रहेको दिल्पेशवर मावि, जोरायल गाउँपालिका–१ मा रहेको घण्टेश्वर माविलगायतका सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको अभिभावक बताउँछन् ।
अन्य निजी स्कूलभन्दा पनि बढी यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुन थालेको भन्दै विद्यार्थीका अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाइमा निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालय पर्न थालेको दिपायलका स्थानीयवासी तथा समाजसेवी घनश्याम पाठकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय डोटीका निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयको पढाइस्तर बढेकाले निजी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीसमेत सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउन थालेका छन् ।”
अन्य जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर कम भएको भन्ने जनगुनासो बढिरहँदा यहाँका केही सामुदायिक विद्यालयमा भने निजी विद्यालयमा भन्दा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएको अभिभावकको दावी छ । यहाँका केही सामुदायिक विद्यालयमा प्रशस्त रूपमा कक्षाकोठा, विद्यालय हाताभित्रै खाजाघर, शौचालय, पानीको व्यवस्था, खेलमैदान, विद्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै अनुशासित वातावरणमा पढाइ र अतिरिक्त क्रियाकलापका कारण विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेको शिखर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष खड्क शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयको पढाइदेखि अन्य वातावरणसमेत शान्त र अकर्षक भएकाले विद्यार्थीको रोजाइमा अहिले सामुदायिक विद्यालय पर्न थालेका छन् ।”
स्थानीय अभिभावकका अनुसार यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा अहिले झण्डै दुई हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । डोटीसँगै जोडिएका अछाम, डडेल्धुरा तथा बैतडी जिल्लाका विद्यार्थीसमेत यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउन थालेको तलारा माविका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पढाइको गुणस्तरसँगसँगै अन्य वातावरण पनि राम्रो बनाएकाले हामीकहाँ जिल्ला बाहिरबाट पनि पढ्नका लागि विद्यार्थी आउन थालेका छन् ।”
यहाँका सामुदायिक विद्यालयले पछिल्लो समय आफ्नो पढाइको गुणस्तरमा सुधार ल्याएसँगै विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढाउन थालेको दिपायलका स्थानीय ज्ञानबहादुर केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नाम चलेका यहाँका केही सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको पढाइ बोर्डिङ स्कूलभन्दा बढी राम्रो गरेकाले बोर्डिङ स्कूलका विद्यार्थीसमेत सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउँदैछन् ।”
निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी धमाधम सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जान थालेपछि निजी विद्यालय सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको बताइएको छ । यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ शुरु हुन थालेको छ ।
थन्किने भए डोजर
सरकारले रु एक करोडभन्दा मुनिका सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने कानून ल्याएपछि जिल्लाका स्थानीय तहले किनेका डोजर थन्किने भएका छन् । गाउँगाउँमा सडक पु¥याउने होडबाजीमा यहाँका स्थानीय तहले हचुवाका भरमा खरीद गरेका डोजर थन्किने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको कानूनअनुसार अब स्थानीय तहले डोजर चलाउन नपाउने भएपछि यहाँका स्थानीय तहमा आर्थिक व्ययभार बढ्ने सङ्केत देखिएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्वनगरउप प्रमुख प्रेमबहादुर शाहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै सरसल्लाह नगरी स्थानीयतहले डोजर किनेका छन्, चलाउन नपाएपछि आर्थिक व्ययभार त हुने नै भयो नि !”
दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिका रहेको डोटीमा प्रायः सबै स्थानीय तहले आ–आफना डोजर किनिसकेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाले किनेका डोजरको रकम चुक्ता गर्न बाँकी छ । रकम चुक्ता गर्नका लागि भए पनि गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक खनिरहेका यहाँका डोजर अब बन्द हुने भएपछि कहाँबाट डोजरको रकम तिर्ने भन्ने चिन्तामा जनप्रतिनिधि पर्न थालेका छन् । बिना नाप नक्सा अन्धाधुन्ध रूपमा डाँडाकाँडामा डोजर प्रयोग गर्दा प्राकृतिक विपत्समेत बढ्न लागेपछि सङ्घीय सरकारले डोजर प्रयोगमा नियमन गरेको हो । स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रभित्र आफ्नै डोजर प्रयोग गरी काम गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिने गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रका डोजरलाई सो कानूनले भने कुनै असर नपार्ने निर्माण व्यवसायी सङ्घ डोटीका अध्यक्ष प्रेमशङ्कर भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई उक्त कानूनले कुनै असर गर्दैन, जे गर्छ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई असर गर्ने हो ।” सडक काट्ने नाममा डोटीका गाउँगाउँमा पछिल्लो समय डोजर प्रयोग गर्दै डाँडाकाँडा भत्काउन थालिएको थियो । चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले जनतासँग बोलेका कुरा पूरा गर्न यहाँका गाउँगाउँमा अहिले डोजर प्रयोग गरी सडक खनिँदैछ ।
स्वास्थ्य शिविरबाट सयौँ लाभान्वित
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोरायलले आयोजना गरेको आयुर्वेदसहितको विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरबाट सयौँ जोरायलवासी प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा जोरायल गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरमा विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा सेवा उपलब्ध गराइएकोे जोरायल गाउँपालिका स्वास्थ्य एकाइ प्रमुख डा फूलराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो । डा चौधरीका अनुसार हाडजोर्नी तथा नसारोगसम्बन्धी ४२५, आँखासम्बन्धी सेवाबाट २८०, स्त्रीरोगसम्बन्धी सेवाबाट २१४, दाँतरोगसम्बन्धी सेवाबाट ११९, बालरोग सेवाबाट १३५, छाला तथा यौनरोगसम्बन्धी सेवाबाट ७४, भिडियो एक्सरे सेवाबाट १२४, इसिजी सेवा तीन, जनरल स्वास्थ्य सेवाबाट १४६, प्रयोगशाला सेवाबाट ७२ र आयुर्वेद सेवाबाट ३८० गरी एक हजार २९१ जनाको उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामबाट दूरदराजमा रहेका स्थानमा विशेषज्ञ सेवा दिने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आयुर्वेदसहितको विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर उपलब्ध गराइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय आयुर्वेद चिकित्सा शाखा प्रमुख डा चेतराज जोशीले बताउनुभयो । डा जोशीका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा क्रमशः सबै जिल्लामा शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले दुईदिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटनका क्रममा जोरायलको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयबाट शिक्षा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
