काठमाडौँ, १५ फागुन । हरुवा–चरुवाका नाममा भएको अनुचित ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन)को आयोजना र द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा मङ्गलबार काठमाडौँमा सम्पन्न ‘हरुवा–चरुवा मुक्तिको घोषणा र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भ’ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमबाट जारी काठमाडौँ घोषणापत्रमा उठान गरिएका विषय कार्यान्वयनका लागि दलित अधिकारकर्मीहरुले सो ज्ञापनपत्र दिनुभएको हो । ज्ञापन–पत्रमा सरकारले तत्काल मुक्तकमैया र मुक्त हलियाको घोषणा गरिएझैँ औपचारिक रुपमा हररुवाचरुवाका नाममा भएको ऋण खारेजी गर्नुपर्ने, मुक्तिको घोषणा गर्दा मुक्तकमैया तथा मुक्त हलियाबाट भएका कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै तथ्याङ्क सङ्कलन र पुनस्र्थापनाको ठोस योजनासहित घोषणा गनुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘हरुवाचरुवा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र, वर्गीकरणसहितको निर्देशिका पहिले नै जारी गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सोही अवसरमा मन्त्री विष्टले हरुवा–चरुवामा समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नाका साथै उनीहरुलाई उचित ज्यालाको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
साहुको ऋण तिर्न नसकेका कारण २ नं प्रदेशअन्तर्गतका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा दलित समुदायभित्र (मधेशी दलित) मुसहर, पासवान, डोम, खतवे, जोलाहा, चमार, सदार र बाँतर जस्ता जातिहरू अहिले पनि हरुवा–चरुवा (साहुको घरमा हलो जोत्ने, वस्तुभाउ चराउने) बस्न बाध्य छन् । तराईमा हरुवा–चरुवा बस्नेको सङ्ख्या करीब एक लाख रहेको बताइएको छ ।
