काठमाडौँ, २२ फागुन । नेपाल महिला अधिकार स्थापित गर्ने दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट देश भए तापनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा अझै पछि परेकाले जनचेतना फैलाउन गाउँ–बस्तीबाट उठ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्च तथा सिआरआरले आज आयोजना गरेको ‘मबाट महिलावाद’ कार्यक्रममा कुरीति, कुसस्कार, धार्मिक अन्धविश्वास, गरीबी, अशिक्षा लगायतका कारण महिलाको प्रजनन अधिकार स्थापना हुन नसकेको बताइएको हो ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारसहितको महिला अधिकार कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । एकसय नौऔँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सभापति घर्तीले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराधसंहिता ऐनमा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको हुँदा मुलुकी ऐन संशोधनका लागि पहल रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हामी विकास र समृद्धिको चरणमा रहिरहेको अवस्थामा अझै पनि असमानता, विभेदकारी चिन्तनलाई चिर्न नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले कानूनले महिला अधिकारका विषमा धेरै अधिकार प्रदान गरको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले गर्भपतनका विषयमा विभिन्न १३ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणमा ५६ महिलामाथि गर्भपतनको मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
