कर्णाली, १९ फागुन : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा तीन प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सचिवहरूबीचको समन्वय बैठकले प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायतका विषयमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीबीच आगामी चैतको पहिलो हप्तामा बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र गृह, सञ्चार र कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूबीच अन्तरप्रदेश अनुभव अदानप्रदान समेत गरिएको थियो ।
बैठकमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीद्वय गङ्गानारायण श्रेष्ठ र शिवदत्त भट्टका साथै कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव धुव्र घिमिरे, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्य र मधेस प्रदेश सरकार गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवको उपस्थिति रहेको कर्णालइ प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
‘कर्णाली लगानीको सम्भावना भएको प्रदेश’
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली प्रदेश लगानीको सम्भाव्य क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको सयुक्त आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुर्खेतमा सञ्चालन भएको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ (प्रविधि सम्मेलन)को आज दोस्रो दिनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले कर्णाली प्रदेश पानी, खानी र पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाको प्रदेश भएको बताउनुभयो ।
उहाँले यसप्रकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तथा आइसिटी नेपालप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो । “हामीसँग प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरू छन् । रैथानेबाली, जडीबुटी र बहुमूल्य पत्थरसहित ती सबैको आवश्यक पहिचान गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकार यसमा लागिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीयता आउनुपूर्व कर्णालीका धेरै ठाउँमा बाटो नभएको तर अहिले यहाँका करिब धेरै स्थानीय तहमा बाटो र बैंक पुगेको बताउँदै उहाँले अब कर्णालीले प्रविधि सम्मेलनको सहयोगबाट समयको बचत गरी विकास पूर्वाधार र प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले कर्णाली र भेरी करिडोरको शीघ्र विकास गरेको खण्डमा कर्णाली मुलुककै आकर्षक गन्तव्य बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
एउटै क्षेत्रबाट संसार देखाउन आइसिटीको ठूलो महत्व रहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “प्रविधि सम्मेलनमा कर्णालीको तल्लो तहले पनि यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने र सिक्ने अवसर पाएको छ । अब सम्मेलनले एउटा घोषणापत्र तयार गर्नेछ । जसलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा ऐन बनाउने र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा यसलाई समावेश गर्नेछ ।”
उपलब्ध स्रोतहरूको भरपुर उपयोगले जलविद्युत्, वन, कृषि, पर्यटन उद्योग निर्माण गराउन सकिएमात्र कर्णालीलाई अशिक्षा, बेरोजगार, अभाव र गरिबमुक्त प्रदेश बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
—
