काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बैंकमार्फत विनाधितो ऋण पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि कार्यविधि बनाउँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।
महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले बैंकमार्फत विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो पहिलो १०० दिने कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रमिकलाई बैंकहरूसँग सम्झौता गरेर विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको बताएका थिए । कात्तिक ९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वैदेशिक रोजगारी जाँदा लाग्ने खर्च बैंकले ऋणमार्फत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए ।बैंकले दिने उक्त ऋण श्रमिकको खातामा नभई सिधै मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले त्यसका लागि यसअघि नै नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कतिपयले महँगो ब्याजदरमा साहु महाजनसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी विपन्न वर्गका युवाले यस्तो समस्या बढी झेल्दै आएका छन् ।यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि बैंकबाट सिधै ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । मन्त्रालयले तिहार लगत्तै कार्यविधिको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसरी बैंकबाट विनाधितो ऋण लिएर विदेश जाने श्रमिकले त्यही बैंकमार्फत विदेशबाट आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउने र ऋणको किस्ता पनि तिर्दै जाने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसो गर्दा हुन्डी लगायत अवैध रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिने प्रवृत्ति पनि रोकिने सरकारको विश्वास छ । मन्त्रालयले ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतका बैंकसँग छलफलसमेत चलाएको छ । ती सबै बैंक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि विनाधितो ऋण दिन सकारात्मक देखिएका छन् ।
श्रमिकले गर्ने बीमा नै धितोको रूपमा हुने र त्यसको सट्टा सरकार नै जमानीमा बस्नसमेत सक्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । यस्तो गरेको खण्डमा व्यवसायीहरूले लिँदै आएको चर्को शुल्कको समस्या समेत समाधान हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले तिहार लगत्तै कार्यविधिको मस्यौदामाथि थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि श्रमिकले बैंकमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाटै बैंकको किस्ता पनि काटिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने शुल्क समेत काटिनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पटक नेपालबाट जाँदा एक महिनाको योगदान गर्ने तर, विदेश गइसकेपछि दोस्रो महिनाबाट कोषमा पैसा जम्मा गर्नेको सङ्ख्या न्यून छ । विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरेको खण्डमा कोषमा मासिक रूपमा आफैँ काटिने व्यवस्था समेत गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । बैंकर्स एसोशिएसन, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार पारेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण दिन सकियो भने बाहिर चर्को ब्याजदरमा ऋण निकाल्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रालयको आशय हो ।
त्यस्तै बाहिरबाट पठाउने पैसा समेत बैंक मार्फत औपचारिक रूपमा पठाउन सकियो भने रेमिट्यान्स समेत बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । मन्त्रालयले जति सक्दो चाँडो कार्यविधिलाई तयार पारेर काम गर्न लागेको जनाएको हो ।
