श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि सोमबार घोषणा गरेको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखी नयाँ मन्त्रीमण्डलको गठन गर्नुभएको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका बामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताउनुभएको छ ।
दिसानायकेले निर्धारित समयभन्दा करिब १० महिना अगावै चुनाव गराउने र आफ्नो एजेन्डाका लागि विधायिकाको समर्थन सुरक्षित गर्ने निर्णयका लागि जनादेश प्राप्त गर्दै नेसनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) ले २२५ सदस्यीय विधानसभामा १५९ सिट जितेको थियो ।
सन् १९७८ को संविधानले श्रीलङ्कामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेयता कुनै पनि दलले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतसहित सबैभन्दा धेरै सीट ल्याएको छ ।
“यो पूर्ण शक्तिले हामीलाई पूर्ण रूपमा भ्रष्ट नबनाओस् भनेर हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको एक समारोहमा २२ सदस्यीय नयाँ मन्त्रीमण्डललाई सम्बोधन गर्दै दिसानायकेले भन्नुभयो ।
“हामीलाई दिइएको यो विशाल शक्तिलाई लामो समयदेखि आर्थिक र राजनीतिक रुपमा उत्पीडनमा परेका जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न जिम्मेवारीका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नयाँ सरकारले बिहीबारका लागि संसदको पहिलो बैठक बोलाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बेलआउटअनुसार सन् २०२५ का लागि बजेट तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दिसानायकेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डलसँग भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता आइएमएफले आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्त राष्ट्रसँग व्यवहार गर्न ‘सन्तुलित दृष्टिकोण’ कायम गरोस्।”
’जनताका अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै राष्ट्रपति दिसानायकेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई सन्तुलित दृष्टिकोण कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले आईएमएफको बेलआउटको अनुरूप करहरू दोब्बर बनाएको थियो भने ऊर्जा क्षेत्रमा दिइएका छुटहरू कटौती गरेको थियो । दिसानायके मितव्ययिताका उपायहरू कम गर्ने वाचा गर्दै सत्तामा आउनुभएको छ ।
करिब ३३ करोड अमेरिकी डलरको अर्को किस्ता जारी गर्नुअघि बेलआउट ऋण कार्यक्रमको प्रगतिको समीक्षा गर्न आईएमएफको टोली कोलम्बोमा छ ।
श्रीलङ्काले सन् २०२२ को अप्रिलमा अकल्पनीय आर्थिक मन्दीका बेला ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण नतिरेपछि उद्धार प्याकेजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा गएको थियो ।