तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासबाट मात्र मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव’

कर्णाली, २० मङ्सिर : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासबाट मात्र मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं विविध विषयसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम’मा मुख्यमन्त्री कँडेलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका साझा तथा गन्तव्य एउटै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिणाम देखिने गरी काम नगरुञ्जेल जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन् ।”

दिन बिताउने गरी काम नगर्न उहाँले कर्मचारीलाई सुझाउ दिनुभयो । चालु र पुँजीगत खर्च एक वर्षको अवधि भएकामा कर्मचारीले पुँजीगत खर्च प्रगति निकै कम तर चालु खर्च तीन महिनामा सक्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्ने तथा सोच एवं तरिका बदल्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिनुभयो । बजेट र विकासले मात्र परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मानवीय सचेतना आवश्यक छ । योजना किनबेच गर्ने वस्तु नभई सेवाग्राहीको जीवनस्तर माथि उकास्न सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हुन् । यसमा प्रदेश सरकारलाई टीकाटिप्पणी नहुने गरी काम गर्नुस् ।”

कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि सरकारले बनाएका कानुनमाथि टेकेर काम गर्दा सेवा प्रवाहमा सहज हुने भन्दै उहाँले ठेक्का खोल्नु अघि नै त्यहाँ आउने समस्याको पहिचान र समाधान गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य बिन्दमान विष्टले सरकार हुँदा पनि जनतामा वितृष्णा पैदा भएको आरोप लगाउनुभयो । सेवा प्रवाह सहजरुपले जनतामा पु¥याएर सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनसके मात्र जनताले राज्य र सरकार भएको अनुभूति गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुर्खेतका नौ स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले बजेट बाँडफाँडमा भेदभाव गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरुले वन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन नहुने हो भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सास्ती हुने सवाल उठाए । कार्यक्रममा सुर्खेतस्थित कार्यालय प्रमुखहरुले हालसम्मको बजेटको खर्च प्रगति, योजना कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीबारे मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।