काठमाडौँ, २५ पुसः पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कानुन २०५१ सालमै बनेको भए पनि अझै कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको प्रभाव समाचारमा परेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेशको समन्वयमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौती र न्यूनतम पारिश्रमिकको सवाल’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले अझै धेरै पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् । न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनलाई समसामयिक संशोधन गरिनुपर्नेमा पनि उहाँहरूको जोड थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले कानुनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
“मासिक छ÷सात लाख तलब खाने सम्पादकदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने पत्रकार नेपालमा छन्, यति धेरै अन्तर किन भइरहेको छ ? अब यसको खोजी गरिनुपर्छ, विज्ञापन पाइएन भन्ने सञ्चारगृहका लगानीकर्ताको गुनासो छ, यसको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ”, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारले तीनमहिने कार्यकालमा १५ जना श्रमजीवी पत्रकारको उजुरी आएको उल्लेख गर्नुहुँदै सम्बन्धित सञ्चारगृहलाई यस सम्बन्धमा बुझ्न बोलाउँदा समयमा नआएको सुनाउनुभयो । एक जना श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारगृहबीच भने सम्झौता गराउन सफलता प्राप्त भएको कथा पनि कार्यक्रममा उहाँले सुनाउनुभयो ।
विभागमा १७ हजार दुई सय ५० पत्रकारको अभिलेख रहे पनि छ हजार दुई सय ९० ले मात्र परिचयपत्र नवीकरण गराएको महानिर्देशक परियारले उल्लेख गर्नुभयो । दश हजार बढी पत्रकारले किन नवीकरण नगरेको हो भनी प्रणालीले नै पछ्याउने प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो ।
“न्यून तलबले कमजोर वर्गको आवाज दबाउन सक्ने भएकाले पत्रकारलाई पारिश्रमिकमा कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन, न्यून पारिश्रमिकले नैतिकतामा ह्रास आउन सक्छ, समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ, समिति विष नभएको सर्पजस्तो बन्नुहुँदैन”, महानिर्देशक परियारले भन्नुभयो ।
समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार समितिलाई भए पनि उजुरी सुनुवाइ भने अर्कै निकायबाट हुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । समितिलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको भने कमी रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठान प्रदेशका अध्यक्ष रमेश वाग्ले, पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, न्यूनतम पारिश्रमिक सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीलगायतले पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँदा खोजी एवं गहन समाचार सङ्कलन हुन नसकेको, जीवनयापनकै लागि पत्रकारले अन्य पेसा एवं व्यवसाय गर्न बाध्य हुनुपर्ने गरेको बताउनुभएको थियो ।
