काठमाडौँ, २८ पुसः प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’लाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँहरूले राजनीतिक वा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा योग्यतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कर्मचारीलाई मात्रै ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू हुन नहुने बताउँदै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवा विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजामती सेवा विधेयक देशको सेवा गर्न सेवकहरूलाई पठाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै यो समावेशी नभए जनताले देश हाम्रो हो भन्ने अपनत्व महसुस गर्न नपाउने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले निजामती सेवामा जुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अपेक्षासहित आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो सोअनुसार प्रतिनिधित्व हुनसकेन भन्नुभयो । “जनसङ्ख्याअनुसार दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेहरूको एक तिहाइ र एक तिहाइको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेको दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ । यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व विपरीत हो”, उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै, मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेशी महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण तोकिनुपर्ने बताउनुभयो । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले निजामती सेवा ऐन नआउँदा मुस्लिम समुदाय मारमा परेको बताउनुभयो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’लाई बढी समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले हालसम्म राज्यको मूलप्रवाहमा छुटेका वर्गलाई समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार संरक्षण प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
