काठमाडौँ, २० माघः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तिम हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
चाबहिलमा मालपोत र नापी कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले भूमि समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको आयोगलाई अधिकार पनि दिइएको बताउनुभयो । पहिले आयोग बनाउने तर अधिकार नदिने समस्या भएकामा ऐन संशोधन गरेर अधिकार दिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । “नागरिकता नम्बरमार्फत देशभर कसका नाममा कहाँ जग्गा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, अन्यत्र कसैले जग्गा लिएको पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
नियम र विधिविपरीत काम नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै उहाँले जनताको हितविपरीत काम गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिनुभयो । विसं २०२१ मा भूमि सुधार लागू भई हदबन्दीमा परेको जग्गा अहिले दर्ता गरेर कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले त्यस्ता कुरालाई अब सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक जग्गा कति छन् ? तिनको पनि अभिलेख बनाएर राख्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । सरकारी संरचना निर्माणका लागि जग्गा माग भएमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढी आएमा मन्त्रालयले नरोक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
मालपोत र नापी कार्यालयको काम एउटै स्थानबाट गर्नेगरी एकै ठाउँमा कार्यालय बनाइएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । विविध समस्याका कारण तराईका अधिकांश जग्गाको अहिलेसम्म पनि नाप नभएका कारण समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मालपोत र नापी कार्यालय टाढा हुँदा समस्या आएकाले एकै स्थानमा दुवै कार्यालय राखी कार्यसम्पादनमा सहज बनाइएको बताउनुभयो । भवन नयाँ भएजस्तै नयाँ सोचका साथ कर्मचारीले पनि काम गर्नुपर्नेमा सचिव पोखरेलले जोड दिनुभयो । सयौँ वर्ष पुराना अभिलेखलाई माथिल्लो तलामा सुरक्षित गरी राख्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
