ललितपुर, २४ फागुनः नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा आवश्यक भइसकेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहनुभएका सिटौलाले संविधान संशोधनको बहस चर्चामा आइरहँदा संशोधन अघि समीक्षा आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा ‘सङ्घीयता सृदृढीकरण र समावेशी कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तरक्रियाअन्तर्गत शुक्रबारको कार्यक्रममा नेता सिटौलाले सबै राजनीतिक दलबीच संशोधनका लागि साझा मुद्दा तयार गर्नुअघि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“साझा नजरले हेर्दा पनि संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । संशोधनका लागि साझा ‘एजेन्डा’ पनि तयार गर्न सकिन्छ । साझा एजेन्डा तयार गरेर संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयमा बहुमत (दुई तिहाइ) पुग्नुपर्छ । त्यो पुग्न पनि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन पार्टीका लागि हैन जनताका लागि हुुनुपर्छ ।”
सबै राजनीतिक दलको सहमति र समन्वयमा समीक्षा गरी सोका आधारमा राज्य सञ्चालन प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिने सांसद सिटौलाले धारणा राख्नुभयो । साथै जहाँ संविधानले जनताको हितमा काम गर्न बाधा गरेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“संविधान कार्यान्वयन किन भएन, किन कानुन बनेन, संविधानअनुसार जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेर किन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । संवैधानिक आयोगहरूले के काम गरे, उनीहरूले दिएका सुझावहरू के कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँलगायत विषयमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समग्रमा संविधान कार्यान्वयको समीक्षा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक बनिरहेको बताउनुभयो । “प्रदेशले आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेन । कानुन निर्माणको अधिकार संविधानले परिभाषित गरेको छ । तर किन बनाउँदैन ? किनकि व्यवहारमा केन्द्रीकृत छ, मानसिकतामा केन्द्रीकृत छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सांसदहरूले दलीय सीमा नाघ्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सदन दलीयकरणको प्रभाबबाट मुक्त हुने राजनीतिक परिस्थिति बनिनसकेको सांसद सिटौलाको भनाइ छ । त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा पर्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
“सांसदहरू राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही हुन्छन्, दलीय सीमा नाघ्न सक्दैनन् । संसद्ले गर्ने मुख्य काम सरकारलाई नियन्त्रण हो”, नेता सिटौलाले भन्नुभयो, “दलकोे निर्णय अवज्ञा गर्नेलार्ई सदनबाटै निष्कासन गर्न सक्छ । दलीय ह्विप लाग्छ । त्यसलाई हामी तत्काल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ ।” उहाँले संविधान संशोधन पनि दलहरूबीच सहमतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छलफल कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रियसभाको औचित्य, कानुन निर्माणका चरण, सांसदको भूमिकालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
