पुष्पराज गिरी
काठमाडौं । राजधानीमा २९ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन सरकार र शिक्षकहरूबीच सहमति भएपछि स्थगित भएको छ । सरकार शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको हो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित नेपाल शिक्षक महासंघबीच बुधबार नौबुँदे सहमति भएको थियो । बुधबार नै साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय समेत गरेको छ । सरकार माग पुरागर्न सहमत भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित जारी रहेको आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बिहीबारदेखि शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने र भर्ना अभियान सुरु बताए । सहमतिसँगै कक्षा १२ को परीक्षा आउँदो वैशाख २१ गतेदेखि नै हुने भएको छ । यही वैशाख ११ गतेदेखिलाई तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण सारिएको थियो । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पन्तले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने उल्लेख गरे । सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले देखाएको संयमताको प्रशंसा गर्दै विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकहरूले सडकबाट पनि सबैलाई सन्देश दिएको बताए । आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूबाट कुनै पनि अभद्र व्यवहार नभएको तथा केही शिक्षक घाइते भएको भन्दै त्यसमा सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गरे ।
यस्तो छ नौं बुँदे सहमति
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायीरकरार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४. आगामी आव २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायीरकरार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।
सत्तारूढ दलहरू विधेय पारितगर्न सहमत
नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति–समझदारीअनुसार माग सम्बोधन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरूले सहमति जनाएका छन् । सहमतिपछि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त प्रतिबद्धतामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी नौं बुँदेमा असहमत
नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबिच भएको सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीले असहमति जनाएका छन् । सरकारसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै उक्त सहमतिलाई धोका संज्ञा दिदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै सार्वजनिक गरेका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाट समेत अपमान भएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र हिजोको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको उनले बताए ।
सहमतिले शिक्षकहरूले विद्यालय कर्मचारीलाई थप अन्यायमा पारेको महसुस भएको उनले बताए । परिषद् महासंघमा आबद्ध भएकाले उपस्थिति जनाएको तर, उक्त सहमतिमा परिषद्को कुनै सहमति नभएको उनले प्रस्ट पारे । तत्काल समीक्षा बैठक गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका छन् । प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने, विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम २६,०८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव महासंघले गरेको भएपनि सहमतिमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको प्रति विद्यालय कर्मचारीहरुको असहमति रहेको छ ।
विधेयक पास नभए असार १५ पछि फेरी आन्दोलन
सरकारसँग नौं बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरुले जारी आन्दोलन स्थगित मात्र गरेका हुन् । आन्दोलन भने पूर्णरुपमा सकिएको होइन । जसरी पनि ऐन पास नभएसम्म आन्दोलनबाट घर नफर्कने भनेर सुरु भएको आन्दोलन आगामि असार १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । किनकि असार १५ गते संसद्बाट शिक्षा विधेयक पास गर्न सहमति भएको छ । उक्त मितिमा शिक्षा ऐन पास नभए अहिलेको भन्दा पनि ठूलो र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरुले दिएका छन् ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलन जारी नै रहेको तर, केही दिनका लागि विश्राम लिइएको बताए । असार १५ मा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा चर्को आन्दोलन गरिने र अब असार १५ लाई कुरेर बसेको बताए । महासंघ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षक नेताहरू काठमाडौंमै रहेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाउने बताइन । सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब असार १५ पछि शिक्षकहरूको घर घरमा सरकारले नै ऐन प¥याउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले एक थान ऐन नलगी घर नफर्किने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई अब सरकारले नै घर घरमा ऐन पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।