सम्पादीकय
शिक्षकमहासंघको नेतृत्वमा जारी रहेको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन हाललाई स्थगित भएको छ । राजधानीमा २९ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन सरकारसँग सहमति भएपछि शिक्षकमहासंघले हाललाई आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारसँग शिक्षकमहासंघले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी नौं बुँदामा सहमति जनाएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित नेपाल शिक्षक महासंघबीच बुधबार नौबुँदे सहमति भएको थियो । बुधबार नै साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय समेत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बिहीबारदेखि शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने र भर्ना अभियान सुरु बताए । सहमतिसँगै कक्षा १२ को परीक्षा आउँदो वैशाख २१ गतेदेखि नै हुने भएको छ । यही वैशाख ११ गतेदेखिलाई तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण सारिएको थियो ।
सरकारसँग शिक्षकहरुले गरेको नौं बुँदे सहमतिमा विशेषगरी शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आव २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने जस्ता विषयहरु समाविष्ट छन् । तर मुख्य माग शिक्षा विधेयक पास गर्ने सम्बन्धमा भने द्रुत गतिमा माग पुरा हुन सकेन । संसद्मा बजेट अधिवेशनको समय चलेकाले नभ्याइने भएर आगामि असार १५ गतेको बैठकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने सहमतिमा सरकार र शिक्षकहरु पुगेका हुन् । मुल मुद्दा यो सहमतिबाट पुराभइसकेको अवस्था होइन । सरकारसँग नौं बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरुले जारी आन्दोलन स्थगित मात्र गरेका हुन् । आन्दोलन भने पूर्णरुपमा सकिएको होइन । जसरी पनि ऐन पास नभएसम्म आन्दोलनबाट घर नफर्कने भनेर सुरु भएको आन्दोलन आगामि असार १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । किनकि असार १५ गते संसद्बाट शिक्षा विधेयक पास गर्न सहमति भएको छ । उक्त मितिमा शिक्षा ऐन पास नभए अहिलेको भन्दा पनि ठूलो र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरुले दिएका छन् ।
शिक्षकहरु पटक पटक सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । दुई दुई पटकसम्मको सडक आन्दोलनमा भएका सहमतिहरु दुई वटा सरकारले पुरा गरेनन् । यो तेस्रो पटकको निर्णायक भनिएको आन्दोलन पनि उधारोमा समहति जनाउन शिक्षकहरु बाध्य बन्नु प¥यो । किनभने प्रतिनिधिसभामा बजेट अधिवेशन सुरु हुने र विद्यालय भर्ना अभियान तथा कक्षा १२ को परिक्षा विथोलिने भएकाले पनि शिक्षकहरुले अहिले उधारो सहमतिमा चित्त बुझाउन प¥यो । जसरी पनि एकथान शिक्षा ऐन नलिइ नफर्किने भनेर सडकमा आएपनि पुरा भएन । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब असार १५ पछि शिक्षकहरूको घर घरमा सरकारले नै ऐन प¥याउने प्रतिक्रिया दिएका थिएका छन् । उनले एक थान ऐन नलगी घर नफर्किने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई अब सरकारले नै घर घरमा ऐन पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले पनि संसद्मा शिक्षा विधेयक तोकिएकै समयमा गर्ने प्रतिद्दता प्रकट गरेका छन् । सरकारले जनाएको सहमति र प्रतिवद्दतालाई विश्वास गरेर शिक्षकहरुले जारी आन्दोलन फिर्ता लिए । यसपटक सरकार र संसद्का सत्तारुढ दुइई ठुला संसदीय दल एमाले र कांग्रेसले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा विधेयलाई पारित गरोस् । शिक्षक सडकमा आन्दोलन गर्नु समग्र देशकै लागि अशोभनीय देखिन्छ । शिक्षकका जायज माग यसपटक उधारो प्रतिवद्धतामै सिमित नरहोस् ।