मकवानपुर, ११ जेठ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई अनुभूति दिलाउन लाग्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सचिवालय काठमाडौँद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनीधिका लागि कानुनसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आवश्यक भएका ऐन कानुनन बन्दा स्थानीय तहले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अनभूति पाउने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोले जनप्रतिनिधिले इमान्दारीपूर्वक जनहितका लागि आवश्यक विभिन्न कानुनको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभामा पनि नउठ्ने गरेका धेरै विषय यहाँ उठेका छन् । ती विचार र विषय आएकाले यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।”
सो अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय विष्णुदेवी पुडासैनी र गङ्गाकुमारी वेलवासेले स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार कृषि उत्पादन, पर्यटक क्षेत्रको विस्तारका लागि एवम् सुशासनलाई गतिशिल तुल्याउन अन्तक्रिया कार्यक्रम उपयोगी भएको बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले प्रदेशको १३ जिल्लाका ११९ स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई समयानुकूल ऐन कनुनलाई परिमार्जन गरी नयाँ कानुनको निर्माण गर्न कानुन विशेषज्ञाको विचार, विमर्श र सुझा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका १३ मध्ये ६ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाअध्यक्ष र वडाध्यक्ष गरी करिब ८० जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

