बहुविवाहलाई वैधता दिने विधेयकको मस्यौदाविरुद्ध सरोकारवालाहरूको आपत्ति

समाचार

काठमाडौँ, २० साउन : राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

‘लैङ्गिक न्यायका सवालमा प्रस्तावित विधेयक तथा समसामयिक विषयउपर सरोकारवालाहरूसँगको छलफल कार्यक्रम’ मा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा लीली थापाले मस्यौदाबारे गम्भीर बहस र समीक्षा गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने, महिलाको कानुनी संरक्षणलाई कमजोर बनाउने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले राम्ररी दफा केलाएर मात्र अगाडि जानुपर्छ ।” डा थापाले मानवअधिकार आयोगले मस्यौदाकर्तासँग छलफलका लागि बुधबारका लागि बैठक बोलाएको जानकारी समेत दिनुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मस्यौदा कानुनबारे सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा बहस भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा र जबर्जस्ती करणीका कारण जन्मेका लाखौँ बच्चाहरू आज पनि अनागरिक छन् । राज्यले तिनको नागरिकता, सुरक्षा र अधिकारका विषयमा के सोचिरहेको छ ?”

उहाँले आफन्तबाट, बाबुबाट, हाडनाता करणीजस्ता गम्भीर घटनाबाट गर्भवती भई बच्चा पाएका किशोरीहरूको जीवनप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पराजुलीका अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगले बहुविवाहसम्बन्धी दफा तथा उपदफाको अध्ययन गरेर सुझाव र सिफारिस दिने तयारी गरिरहेको छ ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले यो मस्यौदाको गहिरो समीक्षा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बहुविवाह गर्न कानुनले रोके पनि अर्की महिलासँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । “बहुविवाहविरुद्ध रहेका सबैको ध्यान यो कानुनमा पहिला नै जानुपथ्र्यो, गएन”, उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा मिडियाका कारण अहिले चर्चामा आएकाले यसलाई सच्याउने ठाउँ रहेको छ ।”

नेपाल समाजवादी महिला सङ्घ (नयाँ शक्ति) की केन्द्रीय सदस्य मञ्जु तामाङले उक्त मस्यौदाले महिलाको अधिकारमाथि गम्भीर आक्रमण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलाको हक र अस्तित्वमाथि हमला गर्नेगरी आएको मस्यौदालाई खुलेर विरोध गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

हालको नेपालको मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भएको दिनदेखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका हुन् ।