मन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने १८ लाख ३५ हजारभन्दा बढी श्रमिक दर्ता भइसकेका छन् । “वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने स्किम ल्याउने देश नेपाल मात्रै हो,“ उनले भने ।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ILO Convention ८१ र ८७ अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “यो अभियान हाम्रो आफ्नै भविष्यका लागि हो, वृद्धावस्थामा कसैसँग हात थाप्न नपर्ने गरी आफ्नै पेन्सनबाट जीवन धान्न सकिन्छ,” उनले सांसदहरूलाई कोषको विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग श्रम समन्वयको विषयमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीय संरचनामा श्रम–रोजगार सेवा एकीकृत गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई रूपान्तरण गरी प्रादेशिक श्रम तथा रोजगार कार्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। “सरकारले आन्तरिक रोजगारीको माग सम्बोधन गर्न अलग्गै निकायको आवश्यकता देखेर नयाँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा गठन गरिसकेको छ,” मन्त्री भण्डारीले भने । उनका अनुसार हाल महाशाखाले रणनीतिक योजना तयार गर्दै छ र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।