पुष्पराज गिरी
जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन, आगजनी र तोडफोडको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले क्षतिको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको छ। यो आयोगको गठन र यसको कार्यादेशले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
सरकारले आयोगलाई पाँचवटा मुख्य कार्यादेश दिएको छ:
मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन: भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं लगायत देशभर प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विस्तृत छानबिन गर्ने।
घटनाको कारण र सुझाव: घटनाको मूल कारण पत्ता लगाउने र त्यसको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने।
सूचना संकलन र कारबाहीका लागि राय: मानवीय एवं भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन संकलन, विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने।
भविष्यमा घटना दोहोरिन नदिने उपाय: भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने।
सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना: प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने।
यी कार्यादेशहरूमध्ये तेस्रो कार्यादेशमा ‘कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने’ भनिएको छ, जसले आयोगलाई दोषीमाथि सीधै कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको संकेत गर्दछ। यसको सट्टा, आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हातमा रहन्छ।
अधिकार र कार्यान्वयनमा शंका
सामान्यतया, यस्ता जाँचबुझ आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार हुन्छ र कानुनबमोजिम दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ। यसले सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउन सक्छ। तर, वर्तमान आयोगको कार्यादेशमा ‘राय सुझाव मात्रै दिने’ उल्लेख हुनुले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने कारबाही सिफारिस नै हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले कसैमाथि आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेतादेखि सुरक्षा निकायसम्मलाई अनुसन्धानमा ल्याउने बताउनुभएको छ। आयोगलाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ३ महिनाको समय दिइएको छ।
विगतका आयोगहरूको अनुभव
नेपालमा यस्ता उच्चस्तरीय आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको इतिहास लामो छ। गौरीबहादुर कार्कीकै नेतृत्वमा यसअघि मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन आयोग, समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग र चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग गठन भएका थिए, तर ती सबैका प्रतिवेदन अलपत्र परेका छन्। मल्लिक आयोगदेखि रायमाझी आयोगसम्मका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। यस पृष्ठभूमिमा, वर्तमान आयोगले दिने प्रतिवेदनको fate के हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। अध्यक्ष कार्कीले यसपटक प्रतिवेदन गोप्य नरहने र दोषीलाई कारबाहीसमेत हुने दाबी गरे पनि विगतका अनुभवले गर्दा विश्वास गर्न कठिन देखिन्छ।
यो आयोगको गठनले तत्कालका लागि घटनाको छानबिन गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझाव दिने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ। तर, आयोगको कार्यादेशमा रहेको ‘राय सुझाव’ को प्रकृति र विगतका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको इतिहासले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सरकारले साँच्चै न्याय स्थापित गर्न चाहन्छ भने, यो आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीलाई कारबाही र सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, यो आयोग पनि अन्य आयोगजस्तै इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछ।