नेपालको राजनीतिमा भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ एक विशिष्ट मोडका रूपमा देखा पर्यो। युवा पुस्ताको त्यो स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले दशकौंदेखि जरा गाडेको राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनको तीव्र चाहनालाई सडकमा उर्तायो। यसले केवल सरकार परिवर्तन मात्र गराएन, बरु नयाँ सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने स्पष्ट म्यान्डेट पनि दियो। सोही म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार माघ ६ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्यका निम्ति उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिने छ । समयको सदुपयोग गर्दै सोही दिन ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने छ । त्यसै गरी माघ ७ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस दिन बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्मको समय उजुरीका लागि निर्धारण गरिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति खुलापनमा आधारित हुन्छ । उजुरीमा दिइएको निवेदन जाँचबुझपछि माघ ८ गते साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित हुने छ । यसै गरी उम्मेदवारी फिर्ता लिन माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्मको समय दिइएको छ भने सोही दिन ३ बजेभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भई चुनाव चिह्न दिइने छ । निर्वाचनको कार्यतालिका आएसँगै राजनीतिक दल स्थापना गरी निर्वाचनमार्फत देशको सेवामा समर्पित हुने अपार उत्साह देखिन थालेको छ । यो घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ र आम नागरिकमा एक प्रकारको आशा जगाएको छ। यसपटक करिब ६ लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिनु र थुप्रै नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुनुले नेपाली राजनीतिमा युवा र नयाँ शक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्दछ। यो सकारात्मक पक्ष हो, जसले लोकतन्त्रलाई थप समावेशी र गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ। तर, यसको ठीक विपरीत, केही ठूला राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा चुनौती लगायतका कारण देखाउँदै निर्वाचन समयमै हुनेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यो संशयले निर्वाचनको तयारी र समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
वर्तमान चुनौतीहरू
निर्वाचनको घोषणासँगै विभिन्न चुनौतीहरू सतहमा आएका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। सुरक्षा चुनौती निर्वाचनमा सुरक्षा एक प्रमुख पक्ष हो। यस्तै छोटो समयको अन्तरालमा पुनः निर्वाचन गराउनुले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ। अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था रहेको बेला निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती हो। यसका लागि मितव्ययिता अपनाउनु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य छ। केही ठूला दलहरूले निर्वाचनको विरोध गर्नुले उनीहरूको निहित स्वार्थ र पदलोलुपतालाई उजागर गर्छ। उनीहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि निर्वाचनलाई टार्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो राजनीतिक अस्थिरता र दलगत स्वार्थले निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्छ। करिव ६ लाख नयाँ मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनु र थुप्रै नयाँ दलहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्नु निर्वाचन आयोगका लागि चुनौती हो। मतदाता शिक्षाको कमी, नयाँ दलहरूको प्रचारप्रसारको अभावले निर्वाचनको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति युवाको अविश्वासलाई उजागर गरेको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र अविश्वासले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउन सक्छ।
यी चुनौतीहरूका बाबजुद पनि वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन। जेनजी आन्दोलनले नयाँ सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिएको थियो। यो जनमतको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो। जनमतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो। निर्वाचनबाट मात्र जनमतको वास्तविक कदर हुन्छ। वर्तमान सरकार प्राविधिक रूपमा जनआन्दोलनको उपज भए पनि यसलाई पूर्ण वैधानिकता दिनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जननिर्वाचित सरकारको रूपमा थप वैधानिकता र स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ, जसले देशको समग्र विकास र सुशासनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ। देश लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। निर्वाचनले यस अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नयाँ राजनीतिक निकास दिनेछ। नयाँ जनमतले नयाँ दिशा र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। ६ लाख नयाँ मतदाताको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई थप जीवन्त बनाउनेछ। युवा पुस्ताको राजनीतिमा बढ्दो चासो र सहभागिताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुदृढ बनाउँछ। नयाँ दलहरूको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा बढाउने र राजनीतिक विकल्पहरू सिर्जना गर्नेछ। निर्वाचनले सरकारलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउँछ। जनताले आफ्नो मतमार्फत सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँछन्। यसले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनुले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बढाउँछ। यसले देशको छविमा सुधार ल्याउनुका साथै विदेशी लगानी र सहायता आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ।
यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोग, सरकार र सुरक्षा निकायले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउन कटिबद्ध हुनुपर्छ। ठूला दलहरूले निर्वाचन हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभन्दा पनि निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो। यसले मात्र देशलाई राजनीतिक निकास, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउनेछ। जेनजी आन्दोलनले दिएको आशालाई मूर्तरूप दिन र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन अपरिहार्य छ।