काठमाडौँ । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल (PFFEAN) ले हालै जारी गरेको प्रेस–नोटमार्फत उदयीमान (Rising) गन्तव्यहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको जनाएको छ । मागपत्र Demand Letter) को प्रमाणीकरण तथा दूतावासको सत्यापन जस्ता कानुनी प्रक्रियामा समस्या देखिएपछि श्रमिक पठाउने काम रोकिएको मञ्चले बताएको छ ।
कानुनी जटिलताका कारण Rising Destinations प्रभावित
वैदेशिक रोजगार विभागले २०७९/०३ मा जारी गरेको परिपत्र र २०७९ को कार्यविधि अनुसार ‘नयाँ उदयीमान गन्तव्य’ मा श्रमिक पठाउन दूतावासबाट Attested Demand Letter अनिवार्य गरिएको छ । तर कतिपय देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा व्यवसायीहरूले प्रमाणीकरण लिन नसक्ने अवस्थाले समस्या बढेको मञ्चको भनाइ छ ।
कतार, रोमानिया, पोल्याण्ड, क्रोएसिया, माल्टा, अल्बानिया, सर्बिया, टर्की, साइप्रस, ओमन, जापान, सिङ्गापुरलगायत २५ भन्दा बढी उदयीमान गन्तव्यमा नेपाली श्रमिकको माग भए पनि प्रमाणीकरण नपाउँदा हजारौँ अवसर रोकिएको मञ्चको दाबी छ ।
जसको कारण श्रमिक तथा व्यवसायीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । उदयीमान गन्तव्यमा अवरोधका कारण योग्य श्रमिकले राम्रो तलब–सुविधासहितको अवसर गुमाइरहेका छन् । लागत महँगो, कागजी प्रक्रिया कठिन र वैदेशिक रोजगारमा अनिश्चितता बढेको छ । मानव–तस्करी तथा अवैध रुपमा विदेश जाने जोखिम थपिएको छ । सरकारले पाउने कर (Tax revenue) तथा आर्थिक फाइदा घटेको छ । व्यवसायीले पाउने इजाजत निलम्बन वा रद्द हुने जोखिम बढेको छ । मञ्चका अनुसार यो अवरोधले रोजगार पाउने श्रमिक, परिवार र देशको आम्दानी सबै प्रभावित बनेका छन् ।
सरकारले भट्टराई कार्यविधि २०८० अनुसार उपाय खोज्न आग्रह गरेको छ । मञ्चले सरकारले जारी गरेका नयाँ गन्तव्यलाई सहज बनाउन श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव रहेको आरोप लगाएको छ ।
उनहरूले सरकारलाई निम्न मागहरू अघि सारेका छन् ।
– उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा श्रमिक पठाउन सहज वातावरण बनाउन नियमन स्पष्ट बनाउने,
– इजाजत प्राप्त व्यवसायीलाई अनावश्यक गैर–व्यवसायिक दण्ड नगर्न,
– श्रमिकले कम लागतमा सुरक्षित रूपमा विदेश जान सक्ने व्यवस्था मिलाउन,
– दूतावास नभएका देशहरूमा वैकल्पिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया ‘भट्टराई कार्यविधि–२०८०’ पुनः लागू गर्न,
सरकारलाई तुरुन्त समाधान खोज्न मञ्चको आग्रह
मञ्चका अध्यक्ष जनक बहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उदयीमान गन्तव्यमा श्रमिक आपूर्ति रोकिँदा ठूलो आर्थिक क्षति भएको भन्दै सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मञ्चले प्रधानमन्त्री, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा दूतावासहरूबीच समन्वय गरी श्रमिकको सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ ।
