काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहित परिवारलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने घाइते तथा उनीहरूका परिवारको स्वास्थ्य परिक्षणमा ५० प्रतिशत र मृतकका परिवारलाई शतप्रतिशत निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिने भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनमा सहिद तथा घाइते परिवारको एकघरका सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको पत्रको आधारमा स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको हो ।
मेडिकल तथा ओरेन्टेशन समस्या समाधान समिति र स्वास्थ्य संस्था संचालक संघ नेपालबीच भएको सहमति अनुसार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सिफारिसमा घाइतेको हकमा ५० प्रतिशत र शहीद परिवारको हकमा १०० प्रतिशत सहुलियत दरमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको हो ।वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहेका समिति संयोजक सुजित कुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य व्यवसायी संघसँग सहमति भएको बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको बृद्धि खारेज गरेको थियो । श्रममन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले यसअघि गरिएको शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरेका थिए । ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले नै शुल्कबृद्दिको विरोध गरेका थिए। संघले उक्त विषयमा समिति नै गठन गरेको थियो । समिति र स्वास्थ्य संस्था संचालन संघबीच सहमति भएको हो । सहमति अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले शुल्कबृद्दिको निर्णय खारेज गरेकोमा स्वागत गरेका छन् । निर्णय खारेज भईसकेपछि पनि केही स्वास्थ सस्थाले वृद्धि भएको शुल्क ९ हजार ५ सय नै कायम गर्नुपर्ने भन्दै अनावश्यक बहाना बनाइ स्वास्थ परीक्षण रोकेका छन् । जसले गर्दा विशेषत मलेसिया जाने तयारीमा रहेका हजारौं श्रमिकहरु केही दिन देखि काठमाडौंमा अलपत्र परेको श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघ र स्वास्थ सस्था संचालक संघ नेपाल अन्तर्गत रहेका स्वास्थ सस्थाहरूबीच पुरानै मुल्यमा श्रमिकको स्वास्थ परीक्षण गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए ।सरकारी निर्णयको उल्लङघन गरी बढि रकम असुल्न खोज्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परिक्षण नगर्न नगराउन समेत सबैमा अनुरोध गरेका छन् । साविक बमोजिम नै सरकारले तोकेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने गराउने र कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सर्तहरु एक आपसमा पालना गर्न दुवै संस्था सहमत भएका छन् ।
