काठमाडौं । मुलुकको वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा डेढ दशकदेखि कायम रहँदै आएको ‘पुरुष विरासत’ तोडिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना भएदेखि नै पुरुष महानिर्देशकहरूले मात्र नेतृत्व सम्हाल्दै आएकोमा सरकारले पहिलो पटक महिला सहसचिव मिरा आचार्यलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आचार्यलाई विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरेसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । यसअघि पर्यटन विभागमा साहसिक र चुनौतीपूर्ण काम गरेर चर्चामा आएकी आचार्यलाई सरकारले प्रशासनको सबैभन्दा ‘जटिल’ मानिने विभाग सुधार्ने जिम्मा दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागलाई निजामती प्रशासनभित्रै अत्यन्तै दबाबपूर्ण र विवादित कार्यालयका रूपमा हेरिने गरिन्छ । बिचौलियाको बिगबिगी, म्यानपावर व्यवसायीहरूको राजनीतिक दबाब र दैनिक हजारौँ सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ महिला नेतृत्व पठाउन सरकारले यसअघि आँट गरेको थिएन । तर, पर्वतारोहणको क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि र फेक रेस्क्यू जस्ता समस्यालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेकी आचार्यलाई विभाग पठाउनुले सरकारले यो क्षेत्रमा केही कडा सुधार गर्न खोजेको संकेत मिल्छ । विभागमा महानिर्देशकको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै उनलाई स्वागत गर्ने चुनौतीको सूची निकै लामो छ, जसमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र अनलाइन प्रणालीको सुदृढीकरण नै प्रमुख हुन् ।
पछिल्लो समय व्यक्तिगत र संस्थागत ठगीका उजुरीहरूको चाङ विभागमा लाग्ने गरेको छ । म्यानपावर र एजेन्टहरूबाट ठगिएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूका लागि विभागको न्याय सम्पादन प्रक्रिया सधैँ सुस्त हुने गरेको गुनासो छ । नयाँ महानिर्देशक आचार्यले पदभार ग्रहण गरेसँगै यी उजुरीहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउँछिन् भन्नेमा सरोकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । विशेषगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारहरूले भोग्नुपर्ने लैंगिक विभेद र शोषणका मुद्दाहरूमा एक महिला महानिर्देशकको उपस्थितिले फरक र संवेदनीशल प्रभाव पार्ने अपेक्षा श्रमिक अधिकारकर्मीहरूको छ ।
विभागको अर्को ठूलो समस्या भनेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) मा आउने प्राविधिक गडबडी हो । सर्भर डाउन हुने र श्रम स्वीकृति लिन हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कामदारहरूले ठूलो सास्ती पाउँदै आएका छन् । यसबाहेक, विभागको परिसरमै हुने बिचौलियाहरूको अवाञ्छित चलखेल र कर्मचारीसँगको साठगाँठलाई तोड्नु आचार्यका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ । मन्त्रालयले उनलाई यो जिम्मेवारी दिएर प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाहरू पनि चुनौतीपूर्ण र ‘हाइ–प्रोफाइल’ विभागहरू कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सक्छन् भन्ने एउटा दह्रो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू र श्रमिक दुवै पक्षले नयाँ नेतृत्वको कार्यशैलीलाई निकै चासोका साथ नियालिरहेका छन् । विभागलाई केवल कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमै कामदारमैत्री बनाउनु नै आचार्यको कार्यकालको मुख्य सफलता हुनेछ । एकातिर म्यानपावर व्यवसायीको आफ्नै स्वार्थ र अर्कोतिर ठगिएका श्रमिकको कारुणिक अवस्थाका बीच सन्तुलन मिलाउँदै प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनु चानचुने कुरा छैन । यद्यपि, आचार्यको विगतको ट्रयाक रेकर्ड र उनले देखाएको प्रशासनिक दृढताले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति केही हदसम्म कम हुने विश्वास आम नागरिकमा पलाएको छ । आगामी दिनमा उनले चाल्ने नीतिगत र कानुनी ‘एक्सन’ ले नै यो विभागको भावी दिशा तय गर्नेछ ।
