गीताञ्जली अधिकारी
नेपालको समकालीन राजनीतिक अभ्यासलाई गहिरिएर हेर्दा एउटा कटु सत्य बारम्बार सतहमा आउँछ—यहाँ जो कोही नेता मन्त्री बन्ने तीव्र रहर र व्यक्तिगत स्वार्थले सत्ता नजिक पुग्छन्, तर जब जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल हुन्छन् र जनताबाट आलोचना सुरु हुन्छ, तब लाजपचाएर राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन्। यो प्रवृत्ति कुनै एक व्यक्ति, एक दल वा एक समयको परिणाम मात्र होइन, बरु दशकौँदेखि निर्माण हुँदै आएको राजनीतिक संस्कारको प्रतिफल हो। मन्त्री पद जनसेवाको उच्चतम अवसर हुनुपर्नेमा आज सुविधा, प्रभाव र शक्ति उपभोग गर्ने माध्यममा सीमित हुँदै गएको छ, जसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्दा अधिकांश नेताले आफूलाई सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। भाषणमा जनताको पीडा, विकासको सपना र सुशासनको प्रतिबद्धता सुनिन्छ। चुनावी मैदानमा उभिँदा नेता जनताको घरदैलोमा पुग्छन्, हात जोड्छन् र आश्वासन बाँड्छन्। तर मन्त्री पद प्राप्त भएसँगै उनीहरूको व्यवहारमा आमूल परिवर्तन देखिन्छ। सेवा भाव क्रमशः हराउँदै जान्छ र सत्ता भाव हावी हुन थाल्छ। मन्त्री पद अब जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने अवसर होइन, व्यक्तिगत हैसियत बढाउने साधन बन्छ। सरकारी गाडी, सुरक्षाकर्मी, सुविधायुक्त निवास र निर्णय गर्ने शक्ति नै मन्त्री बन्ने मुख्य प्रेरणा बनेको छ।
मन्त्री बन्ने रहर आफैंमा गलत होइन, तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब यो रहर सेवाभन्दा स्वार्थसँग गाँसिन्छ। धेरै नेता मन्त्री बन्नुअघि आफूलाई योग्य र सक्षम देखाउन खोज्छन्, तर मन्त्री बनेपछि न त स्पष्ट योजना हुन्छ, न त दीर्घकालीन दृष्टि। मन्त्रालय सम्हालेको केही समयमै उनीहरू दलगत दबाब, शक्ति सन्तुलन र स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा पर्छन्। निर्णय प्रक्रिया जनहितभन्दा निजी र दलगत लाभतर्फ मोडिन्छ। परिणामस्वरूप नीति निर्माण कमजोर हुन्छ, विकासका योजना अलपत्र पर्छन् र प्रशासनिक संयन्त्र दिशाहीन बन्छ।
काम गर्न नसक्नुको मूल कारण केवल प्रणालीगत कमजोरी होइन, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नैतिक साहसको अभाव पनि हो। धेरै मन्त्रीसँग सम्बन्धित क्षेत्रको आधारभूत ज्ञानसमेत हुँदैन। विषयवस्तु बुझ्न र नीति निर्माणमा नेतृत्व दिन समय, अध्ययन र प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जुन धेरैमा देखिँदैन। अझ गम्भीर कुरा के छ भने कतिपय मन्त्री जानाजान काम नगर्ने बाटो रोज्छन्, किनकि काम गर्दा स्वार्थमा चोट पुग्न सक्छ। सुधारले भ्रष्ट संरचना भत्काउँछ, त्यसैले सुधार टारिन्छ। यसरी अकर्मण्यता नै राजनीतिक रणनीति बन्न पुग्छ।
जब मन्त्रीको अकर्मण्यता र असफलता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थाल्छन्, तब जनआलोचना चर्किन्छ। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, संसद र सडक सबै ठाउँबाट प्रश्न उठ्न थाल्छ। लोकतन्त्रमा जनआलोचना शासन सुधारको महत्वपूर्ण औजार हो, तर हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा आलोचनालाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिइँदैन। आलोचकलाई विरोधी, शत्रु वा षड्यन्त्रकारी ठान्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। मन्त्रीहरू आफ्ना कमजोरी स्वीकार्नभन्दा आलोचनालाई दबाउन वा टार्न केन्द्रित हुन्छन्।
आलोचना सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अन्ततः राजीनामाको चर्चा सुरु हुन्छ। तर यो राजीनामा प्रायः नैतिक जिम्मेवारीका कारण होइन, राजनीतिक दबाबका कारण आउँछ। जनआक्रोश, मिडिया दबाब वा दलको निर्देशनपछि मात्र राजीनामा दिइन्छ। यस्तो राजीनामा स्वेच्छिक र सम्मानजनक हुँदैन, बरु असफलता लुकाउने र संकट टार्ने उपाय मात्र हुन्छ। अझ विडम्बनापूर्ण त के छ भने राजीनामा दिएपछि पनि धेरै नेता कुनै आत्मग्लानि बिना पुनः अर्को पदको खोजीमा लाग्छन्। यसले राजीनामाको नैतिक मूल्यलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिका यस सन्दर्भमा झन् गम्भीर छ। मन्त्री छनोट गर्दा योग्यता, अनुभव र क्षमता भन्दा गुट, शक्ति सन्तुलन र निष्ठालाई प्राथमिकता दिइन्छ। सक्षम व्यक्ति भन्दा दलभित्रको सन्तुलन मिलाउन मन्त्री बनाइने हुँदा असफलता अनिवार्यजस्तै बन्छ। जब मन्त्री असफल हुन्छ, दलले पनि आत्मसमीक्षा गर्दैन। उल्टै, त्यही व्यक्तिलाई फेरि अर्को जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले राजनीतिक उत्तरदायित्वको संस्कारलाई कमजोर बनाएको छ।
यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनताको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। पटक–पटक उही प्रवृत्तिका नेता चयन हुनुमा जनताको मौन समर्थन पनि जिम्मेवार छ। विचार, कार्यक्षमता र इमानदारीभन्दा नारा, पहिचान र तात्कालिक लाभका आधारमा मतदान गर्दा राजनीतिक सुधार सम्भव हुँदैन। जनता सचेत नभएसम्म मन्त्री पदको मोह र लाजपचाएको राजीनामाको राजनीति निरन्तर चलिरहन्छ।
अन्ततः, नेपालको राजनीतिले अब गम्भीर आत्ममन्थन गर्नैपर्छ। मन्त्री पदलाई रहर र स्वार्थको साधन होइन, जनताप्रति उत्तरदायित्व र सेवाको प्रतीक बनाउनु अपरिहार्य छ। राजीनामालाई कमजोरी होइन, नैतिक साहसको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। काम गर्न नसकेपछि लाजपचाएर होइन, जिम्मेवारीबोधका साथ पद त्याग्ने संस्कार विकास गर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जब मन्त्री बन्ने उद्देश्य बदलिन्छ, तब मात्र काम गर्ने संस्कृति जन्मिन्छ। नत्र, मन्त्री बन्ने रहर, स्वार्थको राजनीति र लाजपचाएको राजीनामाको यो दुष्चक्र नेपाली लोकतन्त्रको स्थायी रोग बनेर रहिरहनेछ।