श्रीराम श्रेष्ठ/
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, यो एक विचार र आन्दोलन पनि हो । तर, पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र विकसित घटनाक्रमले यो आन्दोलनलाई संस्थागत सुदृढीकरणतिर होइन, बल्कि आन्तरिक द्वन्द्व र सम्भावित विभाजनको गहिरो खाडलतिर धकेल्ने खतराको संकेत गरेको गरिरहेको छ । गत शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्ने बहुमतको निर्णय गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूले राखेको ‘फरक मत’ र ‘विशेष महाधिवेशन’ को रटानले पार्टीभित्र एउटा नयाँ ‘रडाको’ सिर्जना गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुको साटो आन्तरिक कलहमा फसाउनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? यो प्रश्न आज प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुको मनमा उब्जिएको छ ।
पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा ९२० ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको कुरा सत्य हो । तर, विधानका अक्षरहरूलाई मात्र समातेर त्यसको मर्म र सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ । गत मङ्सिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको छ । जब पार्टीको सर्वोच्च निकायले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्छ र त्यसमा महामन्त्रीद्वयको समेत सहमति रहन्छ, तब सोही प्रकृतिको अर्का ‘विशेष महाधिवेशन’ को माग आफैँमा तर्कहीन बन्न पुग्छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका पाँचै प्रदेश सभापतिहरु समेत विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रदेश सभापतिहरुले कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा लाग्न अपिल समेत गरिसकेका छन् । कांग्रेसका कोशी सभापति उद्धव थापा, मधेस सभापति कृष्ण यादव, बागमती सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णाली सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायरले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै कानुनविद्हरूको विश्लेषण अनुसार, मङ्सिर १५ को नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्वीकार गरिसकेपछि पुरानो माग (असोज २९ को हस्ताक्षर) को कानुनी र व्यावहारिक औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यदि विशेष महाधिवेशन नै एकमात्र लक्ष्य थियो भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा किन सहमति जनाइयो ? यो दोहोरो चरित्रले नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्रमा अल्पमतले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, तर बहुमतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नु नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सुन्दरता हो ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहास त्याग, बलिदान र एकताको इतिहास हो । बीपी कोइरालाले सधैँ ‘मेलमिलाप’ को नीतिलाई जोड दिए । बीपीले राजासँगको लडाइँ र आफ्नै पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै पार्टीलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गरे । तर, आजका युवा नेताहरू, जो आफूलाई बीपीको वैचारिक उत्तराधिकारी दाबी गर्छन्, उनीहरूले नै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पु¥याउन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । २०५९ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा कांग्रेसले कति ठुलो क्षति बेहोर्नुप¥यो र त्यसको फाइदा कसरी गैर–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले उठाए, त्यो इतिहास अझै ताजै छ । अहिले फेरि ‘विशेष महाधिवेशन’ को नाममा पार्टीभित्र चिरा पार्ने खेल हुनु भनेको इतिहासबाट पाठ नसिक्नु हो । महामन्त्री हुनु भनेको पार्टीको इन्जिन हुनु हो । इन्जिनको काम गाडीलाई निरन्तर सञ्चालन गरेर गन्तव्य सम्म पु¥याउनु हो, न कि चक्का फुस्काएर गाडीलाई भीरबाट खसाल्नु ? अहिले समग्र देश जेनजी विद्रोहबाट सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिबाट बनेको अन्तरिम सरकार र त्यो सरकारले गरेको एउटै निकास पूर्ण गति निर्वाचन तर्फ अगाडि बढेको छ । अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हो । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन भनेको आफ्नो विचार र एजेन्डा जनतामाझ लैजाने र सत्तामार्फत् देशको सेवा गर्ने माध्यम हो । अझ नेपाली कांग्रेस जस्तो देशकै ऐतिहासिक र ठूलो लोकतान्त्रिक दल शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट विमुख हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन । निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा पुसको अन्त्यमा विशेष महाधिवेशन गर्ने ढिपी राख्नु भनेको कार्यकर्तालाई अलमलमा पार्नु र विपक्षीलाई ‘वाकओभर’ दिनु सरह हो । किन भने अहिलेको आन्तरिक किचलो आम जनतासम्म पुगिरहँदा अन्तरकलहमा फसेको राजनीतिक दलले कसरी समग्र देशको नेतृत्व गर्छ ? कसरी विद्यमान र दिर्घकालीन समस्याहरुको सम्बोधन र समाधानको विकल्प दिन्छ भन्ने संशय आम जनतामा पैदा हुन्छ ।
निर्वाचनको मुखैमा गरिएको विशेष महाधिवेशनमा होमिएको पार्टीले कसरी निर्वाचनको रणनीति बनाउन सक्छ ? कसरी उम्मेदवार चयनमा निष्पक्षता कायम गर्न सक्छ ? र कसरी जनताको घरदैलोमा गएर भोट माग्न सक्छ ? यदि विशेष महाधिवेशन नै गरियो भने पनि त्यसले सिर्जना गर्ने आन्तरिक तुस र गुटबन्दीले फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेसको परिणामलाई कति क्षति पु¥याउला, यसको हेक्का महामन्त्रीद्वयले राख्नु पर्दैन ? यो अडान कतै ‘काटेको घाउमा नुन छर्कन’ काम त भइरहेको छैन ? यसलाई गहिरो रुपमा विश्लेषण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले संवादद्वारा सहमतिबाट निकास खोज्ने समय हो । सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले वार्तामा अनिच्छा देखाएको आरोप लगाइएको छ । तर, जब एउटा पक्षले बहुमतको निर्णयलाई लत्याएर सडक र सञ्चार माध्यममार्फत् नेतृत्वलाई चुनौती दिन्छ, तब वार्ताको वातावरण स्वतः धमिलिन्छ । नेतृत्वले पार्टीको विधान र प्रक्रिया बमोजिम १५औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितता गरिसकेको अवस्थामा ‘विशेष’ को नाममा समानान्तर गतिविधि गर्नुले पार्टी अनुशासनको धज्जी उडाएको छ । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू केवल एउटा गुटका नेता होइनन्, सिङ्गो कांग्रेसका महामन्त्री हुन् । उनीहरूको काँधमा पार्टीलाई जोड्ने जिम्मेवारी छ, फुटाउने होइन । लोकतान्त्रिक विधिमा अडान राख्नु राम्रो हो, तर त्यो अडान जब हठमा परिणत हुन्छ र त्यसले संस्थालाई नै क्षति प¥याउन थाल्छ, तब त्यो राजनीति होइन, अराजकता बन्छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले एक विशिष्ट मोडमा छ । एकातिर नियमित महाधिवेशनको तयारी छ भने अर्कोतिर देशको भविष्य निर्धारण गर्ने आम निर्वाचन । यस्तो अवस्थामा ‘विशेष महाधिवेशन’ को एजेन्डा बोकेर पार्टीभित्र द्वन्द्व मच्चाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज देखिँदैन । विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने नेताहरूले निम्नतम कुराहरूमा विचार गर्न जरुरी हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई कसरी ऐतिहासिक र सफल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । फागुन २१ को निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै जनताको विश्वास जित्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नुभन्दा पनि पार्टीको समग्र हितमा यसको प्रयोग गरिनुपर्छ । नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ । युवा नेतृत्वले पुरानो पुस्ताको गुटबन्दीको विरासतलाई तोड्नुपर्नेमा उल्टै नयाँ प्रकारको विभाजनकारी राजनीति गर्नु हुँदैन । अन्तमा, नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचार देला नै, तर त्यसका लागि पार्टी जीवित रहन जरुरी छ । निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र दरार पैदा गर्ने कामले कांग्रेसलाई मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र हठलाई त्यागेर पार्टी एकताको सूत्रमा बाँधिनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विशेष महाधिवेशनको रडाकोलाई आजै विश्राम दिएर निर्वाचनको महासंग्राममा होमिनु नै गगन–विश्वप्रकाश लगायतका नेताहरूको राजनीतिक कद बढाउने एक मात्र बाटो हो । अन्यथा, इतिहासले यो समयलाई ‘कांग्रेसको आत्मघाती कालखण्ड’ को रूपमा चित्रण गर्नेछ ।