काठमाडौँ, ३० पुस : दृष्टान्त १ः नेपालभित्रका दुई सय ४० हाराहारी इ–कमर्स व्यवसायमात्र वाणिज्य विभागमा सूचीकृत छन् । प्रक्रियामा गएका करिब ७०० व्यवसाय सूचीकृत हुनसकेका छैनन् भने वैधानिक प्रक्रियामै नगएका यस्ता व्यवसायको सङ्ख्या कति छ भन्ने जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।
दृष्टान्त २ः नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने २१ वटा विदेशी कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन् । तीस लाखभन्दा कमको वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीको विद्युतीय सेवा कर छुट भए पनि कुन कम्पनीको कारोबार ३० लाखभन्दा बढी छ र कुनको कम छ भन्ने जाँचबुझ हुनसकेको छैन । उनीहरू पूर्ण रूपमा करको दायरा भन्दा बाहिर छन् ।
दृष्टान्त ३ ः नेपालमा क्रिप्टोलगायत भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट)को कारोबार अवैध हो । तर पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र साढे छ सयभन्दा बढी यस्ता कारोबार भएको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तो कारोबारबाट कर छलीमात्र नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी, पुँजी पलायनजस्ता गतिविधि भएका आशङ्का छ ।
माथिका यी तीन दृष्टान्तले देखाउँछ, नेपालका आर्थिक गतिविधिको डिजिटल रूपान्तरणको दौडमा राज्यका नियामक र व्यवस्थापकीय संयन्त्रहरू निकै पछाडि छन् । मुलुकले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि यसलाई सही दिशा र गति दिन भौतिक संसारलाई केन्द्र मानेर बनेका पुराना विधि–प्रक्रियाले साथ दिइरहेका छैनन् ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारले विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामात्र होइन, कर प्रणालीको आधारभूत दर्शनमै प्रश्न उठाइरहेको छ । सिमाना, भौतिक उपस्थिति र स्थायी प्रतिष्ठानजस्ता अवधारणामा आधारित परम्परागत अन्तरर्राष्ट्रिय कर प्रणाली डिजिटल अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग मेल खान सकेको छैनन् । डिजिटलाइजेसन अब अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रमात्र नभई सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा गहिरोसँग घुलमिल भइसकेको छ । तर पनि डिजिटल व्यवसाय मोडेलहरूले कर प्रणालीमा ल्याएका चुनौतीहरू परम्परागत व्यवसायभन्दा फरक र जटिल छन् । भौगोलिक उपस्थितिबिना नै विशाल कारोबार, अमूर्त सम्पत्तिमा निर्भरता, प्रयोगकर्ता डेटा र सहभागिताबाट मूल्य सृजना जस्ता पक्षले कर अधिकार कुन देशसँग हुनुपर्ने भन्ने प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रका कर चुनौतीहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर दुवै क्षेत्रमा छन् । अप्रत्यक्ष करतर्फ सीमापार व्यवसायीले उपभोक्तासँग गर्ने कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर र जिएसटी सङ्कलनमा समस्या छ । यस सन्दर्भमा गन्तव्य सिद्धान्तमा सहमति र सरलीकृत सङ्कलन संयन्त्र विकास गर्नु सकारात्मक प्रगति मान्न सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष करतर्फको चुनौती अझै समाधानोन्मुख देखिँदैन । विशेषगरी नेक्सस (कर लगाउने अधिकारको आधार), नाफा बाँडफाँट र आयको वर्गीकरणजस्ता विषयमा अन्तरराष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपालले पनि यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा औपचारिकीकरण गरिसकेको छैन ।
नेपालले २०७९ सालमा विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी)को अवधारणा लागू गरेको थियो । जसअनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले ‘डिएसटी’ लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको तीन–चार वर्षमै पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ । अब ‘महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति’ (सिग्निफिकेन्स इकोनोमिक प्रिसेन्स)को अवधारणाका आधारमा विद्युतीय कारोबारको कर निर्धारण गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।