काठमाडौँ, १८ माघ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीले घोषणापत्र तयार गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घद्वारा आज आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ विषयक छलफलमा उहाँले काँग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणपत्र’ ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने तथा रोजगारी र उत्पादन बढाउन औद्योगिकरणको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा राम्रा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउँदै महामन्त्री पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि आर्थिक विकास आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । नेकपा (एमाले) का सचिव राजन भट्टराईले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जनताले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि रोजगारी र शिक्षाको एजेण्डा अपेक्षा गरेको बताउँदै आफूहरु जनताका अपेक्षाअनुसार रोजगारी, स्वास्थ्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण, ट्राफिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलतामा केन्द्रित भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको प्राथमिकता सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हो । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैन । लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र कानुनी जटिलताको अन्त्य नगरी न आन्तरिक न वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा रहेकाले आसन्न निर्वाचनका लागि त्यसमा केन्द्रित गरेर उत्पादनमुखी र युद्ध अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त हुने गरी घोषणपत्र ल्याउने बताउनुभयो । नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिने बताउँदै उहाँले रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र, कृषि उपजको बजार विस्तारमा जोड दिने गरी घोषणापत्रमा समेटिने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले आफ्नो पार्टीले उदार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने भएकाले परिवार लक्षित गरेर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने प्रष्ट पार्नुभयो ।
उद्योगी एवं अर्थशास्त्रीलगायतले दलहरूले विगतमा धेरै प्रचारमुखी घोषणा पत्र जारी गरेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आर्थिक नीतिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन हुने खालको घोषणपत्र ल्याउन सुझाएका थिए ।
—