काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेका ईपीएस (EPS) पासरहरूले रोस्टर अवधि थप लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियाली पक्षको जवाफ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विकास केन्द्र (HRD Korea) ले नेपालका लागि मात्र छुट्टै नियम बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको भए पनि कोरियाली पक्षबाट हाललाई नियम परिवर्तन गर्न नसकिने जवाफ आएको बताएको छ।
कोरियाली पक्षको जवाफ के छ? मन्त्रालयका अनुसार, नेपाली दूतावास र HRD Korea बीच भएको छलफल तथा पत्राचारमा कोरियाली पक्षले निम्न कुराहरू स्पष्ट पारेको छ: १. नियममा एकरूपता: ईपीएस प्रणाली विश्वका सबै मुलुकहरूमा एकरूपतापूर्वक लागू हुने भएकाले नेपालका लागि मात्र नियम परिवर्तन गर्न सकिदैन। २. रोस्टर अवधि र सेक्टर: हाललाई रोस्टर अवधि थप गर्न र सेक्टर (Sector) परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छैन। ३. पारदर्शी छनौट: कोरियाको परीक्षा प्रणाली र ‘जब म्याचिङ’ (Job Matching) प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित (Automated) र पारदर्शी रहेको छ। यसमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले चाहेर हस्तक्षेप गर्न वा फाइल अघि बढाउन सक्दैनन्।
सरकारको पहल र आग्रह आन्दोलनरत पक्षसँग गत पुस १८ गते भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयले रोस्टरमा रहेकाहरूको रोजगार सुनिश्चितता, सेक्टर परिवर्तनको सुविधा र म्याचिङ फ्रिक्वेन्सी बढाउन कोरिया सरकारसँग पत्राचार गरेको थियो। समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय टोली कोरिया जाने तयारीमा समेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, कोरियाली पक्षले आफ्नो नीति अनुसार नै हुने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा थप आन्दोलन गर्दा दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धमा असर पर्ने र भविष्यमा नेपाली श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्ने जोखिम मन्त्रालयले औंल्याएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पिताम्बर घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अनावश्यक दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरिएको छ।
विगत केही समयदेखि ईपीएस पासरहरूले रोस्टर अवधि सकिएको र रोजगारी सुनिश्चित नभएको भन्दै ईपीएस कार्यालय र भैंसेपाटीस्थित सीबीटी हल अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।