काठमाडौं १५ फागुन । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले पारमाणविक विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘पारमाणविक विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिडारीले सबै कुरा मन्त्रीलाई थाहा नहुने भए पनि विधेयकमा विज्ञानका सबै कुरा थाहा भए जसरी आएकाले समस्या हुन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विधेयक बुझ्नै अप्ठ्यारो खालको भएकाले जनताले यो विषयलाई कसरी जान्दछन् भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले आणविक भट्टीसमेत खोल्ने विषय नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन, यो गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसबाट फाइदा कम र बेफाइदा बढी भएको उहाँको भनाइ थियो । यो विषयमा हतार नगरी विस्तृतमा छलफल हुनुपर्ने विचार पनि सांसद पन्थले राख्नुभयो । सांसद वृशेषचन्द्र लालले नेपाल आणविक युगमा प्रवेश गरेको सन्देश विधेयकले दिएको बताउनुभयो ।
आणविक युगमा देश प्रवेश ग¥यो भन्ने देखाउनकै लागि विधेयक आएको हुनसक्ने उहाँको तर्क थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला हिरोसिमा र नागासाकीमा पारमाणविक पदार्थकै कारण दुर्घटना भएकाले सोचविचार गरिनुपर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जर्मनीमा पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनका लागि वार्षिक चार मिलियन डलर खर्च भइरको सुनाउनुुहुँदै त्यो क्षमता नेपालमा छ भनी सांसद लालले प्रश्न गर्नुभयो । आणविक ऊर्जासम्बन्धी विषय शक्ति राष्ट्रको खेलले आएको बताउनुहुँदै उहाँले यो विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सांसद डा विमला राई पौडेलले चिकित्सा विज्ञान, अध्ययन अनुसन्धानमा पारमाणविक पदार्थ प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै देशमा भएको पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिन उपयोग गर्न सकिए राम्रो हुने बताउनुभयो । सांसद कोमल वलीले सन् १९३० देखि नै पारमाणविक पदार्थ प्रयोग हुन थाले पनि कानून नबनेको बताउनुभयो । विज्ञानका क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानका लागि विधेयक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विधेयकको तेस्रोपटक मस्यौदा गरिएको बताउनुभयो । विधेयक देशका लागि आवश्यक भएकाले नै ल्याइएको उहाँले सुनाउनुभयो । नेपालमा १२५ वर्षअघि यो प्रविधि भित्रिएको थियो । सन् १९२३ मा नेपालमा पहिलोपटक एक्सरे यन्त्र आएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा पनि विधेयकका बारेमा विस्तृत छलफल भएको बताउनुभयो । नेपालमा प्रशस्त युरेनियम भएको अध्ययनबाट देखिएकाले जनशक्ति उत्पादनलाई विधेयक आवश्यक भएको जानकारी मन्त्री पोखरेलले गराउनुभयो ।
Saदेशमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानका लागि विधेयक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । विकिरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थित गर्न पनि यसको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । बैठकमा मन्त्री पोखरेलले नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६’ लाई सभासमक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।