काठमाडौं ४ वैशाख २०७७
विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । अन्य मुलुक जस्तै नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ । चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले नेपालभर लागू हुने गरी पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको छ । जनता आफै पनि सचेत छन् । लकडाउन भनेको जो जहाँ बसेका छन् त्यही ठाउँमा बस्नु हो । तर बस्ने भन्दैमा भोकै त बस्न मिल्दैन । कुनै उद्योग, कलकारखाना, विकास योजना, निर्माण व्यवसायमा काम गर्ने मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिस, साना तथा स्वरोजगार व्यवसाय गरेर बस्ने, सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु मर्कामा परेका छन् । भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको छ । कामको ज्याला नदिई ठेकदारहरु भागेर त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको बिचल्ली भएको छ । कतिपय मानिस मूल बाटो छल्दै आफ्ना लालाबाला पिठ्यौंमा बोकेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मको यात्रा भोकभोकै तय गरेका छन् । त्यही पनि पुलिसले भेट्यो भने लाठी बर्साउँछ । कि खान देऊ कि घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिदेऊ भन्दै रोइकराई गर्दा समेत सरकारले कानमा तेल हालेको अवस्था छ । एकातिर सरकार भन्दै गर्छ कोही पनि भोको बस्नु पर्दैन । तर पैसा नहुने मानिसलाई खान कसले दिने ? यसको जबाफ खोजेका छन् ती खान नपाएर छट्पटिएका मजदुर, कामदार, गरीव जनताले ।
सरकारले पैसा नहुनेलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ । सहयोगीहरुले पनि राहत बाँडिरहेको समाचारमा सुनिन आउँछ । सरकारले स्थानीय निकायमार्फत राहतको प्याकेज ल्याएको भनेको छ । राहत बाँड्ने बहानामा बहानामा लगत पनि संकलन गरेको छ । राहतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने थोरै पनि ज्ञान नभएका स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको कारण जनताले राहत पाएका छैनन । त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा कस्को हो ? जनता भन्छन्– राहत पाएको छैन, स्थानीय निकाय भन्छ– राहत बाँडेका छौं । विश्वास कसको गर्ने ? काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका केही वडा कार्यालयहरुबाट पनि त्यस्तै गुनासो आएका छन् । राहतका लागि कुनै एउटा वडा कार्यालयमा गएकाहरुको गुनासो यस्तो छ ः “वडा कार्यालयमा फारम भरेपछि वडा कार्यालयले यो दिन आउनु भन्यो, हामीले त्यसै ग¥यौ, उनीहरुले तोकेको समयमा गयौं, लाइनमा बसेर जाँदा आज समय सकियो, भोलि आउनु, भोलि जाँदा पर्सी यसरी समय कुर्दै जाँदा पालो आयो एकजना मात्र हुनेलाई र धेरै जनाको परिवार हुनेलाई पनि एउटै दरले ५ किलो चामल, आधा किलो दाल, एक प्याकेट जुन, आधा लिटर तेल, दुईचारदाना आलु दिएर पठायो । कसैलाई तीन किलो चामल मात्र दियो । त्यहाँ कसैले केही बोल्न नपाउने बोल्यो भने पुलिस बोलाइदिनु प¥यो भन्दै धम्क्याउँछन् त्यहाँका कर्मचारी । पुलिस पनि उनीहरुकै सारमा हामीतिर लाडी उज्याउँछ भन्ने गुनासो छ, राहतका लागि जाने करीव जनताको । राहतका लागि जानेहरु अर्काको घरमा काम गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने, न्यून आय भएको मानिसहरु राहतको लागि जाने गरेका छन् । कस्तो किसिमको राहत हो यो ? परिवारको हिसावले राहत दिने हो भने परिवारको संख्याअनुसार कसलाई कति दिनुपर्ने हो भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि होइन । भिखारीलाई मुठीले भिख दिए जस्तै गरेर भोको जनताको पेट कसरी भरिन्छ ?
सरकार लकडाउन भन्छ, जनता खान नपाएर छटपटाइरहेका छन् । पैसा हुनेले पनि किनेर खान सहज छैन । तरकारी, खाद्यान्न किन्न निस्किएका मानिसलाई पनि अपराधीलाई झैं व्यवहार गर्ने, बाटोमा सुरक्षाकर्मी आफै भिड गराइरहेको अवस्था छ । किन जाँदा पनि डर त्रास बोकेर हिड्नु पर्ने, फेरी खाद्यान्न तरकारी थोरै किनेर ल्यायो भने पनि तरकारी किन्न बहानामा घुमघाम गर्न निस्केको ?भन्दै सुरक्षाकर्मीले लाडी हान्ने, उभ्याउने, भ्यानमा हालेर लैजाने जस्ता क्रियाकलापले जनतालाई यसरी भोकभोकै पुलिसको लाठी खाँदै बाँच्नु भन्दा त मर्नु नै बेस भन्नेहरुको जमात बढ्न थालेको छ । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तरकारी, खाद्यान्नका व्यवसाय गर्नेलाई समेत सहज छैन । किसानको बारीमा तरकारी छ, सहज रुपमा तरकारी सम्बन्धित बजारसम्म ल्याउन व्यवस्था सुरक्षित रुपमा आयात गराउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ कि छैन ? सुरक्षित रुपमा पसल खोलेर सरकारले तोकेको समय अवधिमा बिक्री वितरण गर्न पाउने कि नपाउने ? यहाँ त आन्दोलन भएर कफ्र्यू लगाएको अवस्था जस्तो व्यवहार सरकारले देखाएको छ । जनताले लकडाउन मानेरै बसेकै छन् । तर भोको पेट कति दिन लकडाउन मानेर बस्ने ? जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मा कसको हो ? यसको जबाफ कसले दिने ? लकडाउनमा बस भन्ने, खान नदिने । खान नपाएर घर जान्छु भन्ने घरसम्म जाने व्यवस्था पनि नगर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ? उनीहरु भन्दै छन् ः सरकार ! हाम्रो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदेऊ, उनीहरु भन्दैछन् ।