कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि यहाँका लेयर्सजातका कुखुरापालकले उत्पादित अण्डा बेच्न पाएका छैनन्् । उत्पादित अण्डा बेच्न नपाएपछि व्यवसायीले फार्ममै अण्डा थन्क्याउँदै आएका छन् । धेरै समयसम्म उत्पादित अण्डालाई फार्ममै भण्डारण गर्दा बिग्रिने बताइएको छ । अण्डा राख्नका लागि वातानुकुलित भण्डार गृह नहुँदा व्यवसायीलाई लगानी खेर जाने चिन्ताले सताएको छ । अण्डाका लागि पालिने सो जातका कुखुरालाई चारो खुवाउने र हेरचाह गर्नमै धेरै रकम खर्च हुन थालेको व्यवसायी धीरेन्द्र साउदले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फार्ममा पालिएका दुई हजार कुखुराले अण्डा दिन शुरु गरेका थिए । लकडाउन भएपछि उत्पादन भएका अण्डा बेच्न पाएका छैनौँ ।” कुखुरा पाल्नका लागि रु १५ लाख लगानी गरी फार्म सञ्चालन गरेका व्यवसायी साउदले अण्डा बेच्न नपाएपछि बिग्रिन शुरु भएकाले नष्ट गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको गुनासो गर्नुभयो । उत्पादित ३०० पेटी रु छ लाख ३० हजार मूल्यका अण्डा बिक्री हुन नपाएको उहाँको भनाइ छ । अण्डा बिक्री गर्दै आएको पूरै बजार बन्द हुँदा लगानी खेर गएको उहाँले बताउनुभयो । अण्डाका लागि पाल्दै आएको सो जातका कुुखुरापालनका लागि एक दिनमै रु १२ हजार मूल्यबराबरको चारो, औषधि, विद्युत्लगायतमा खर्च हुने जनाइएको छ । नगरपालिकाको वडा नं ११ का कुखुरापालक जयबहादुर ऐरले भन्नुभयो, “ फार्ममा पालिएका दुई हजार कुखुरापालनमा दैनिक खर्च बढ्दै गएको छ । उत्पादित अण्डा बिक्री गर्न नपाउँदा लगानी नै डुब्ने चिन्ता छ । उत्पादन लागतकै मूल्यमा अण्डा बेच्न खोजे पनि खरिदकर्ता पाउन सकेका छैनौँ । बैंकबाट ऋण निकालेर गरिएको व्यवसाय धरासायी हुन थालेको छ । बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न कुन स्रोतबाट पैसा जुटाउने पिरलो बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने कार्य र सजगता अपनाउनु पर्ने कुराहरु ठिकै हुन् अर्का लेयर्स कुखुरापालक रेवन चौधरीले भन्नुभयो, “ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय थालेका व्यवसायीले उत्पादन गरेका अण्डालगायत बेच्नका लागि वातावरणसमेत कायम गरिनुपर्छ ।” “लकडाउनका कारण फार्ममा पालिएका कुखुराका लागि नत चारो ल्याउन पाएका छौँ ।
उत्पादन भएका अण्डा बिक्री हुन पाएको छैन । कुखुरा चारोका अभावमा फार्ममै मर्ने चिन्ता एकातर्फ छ । अर्कोतर्फ उत्पादन भएका अण्डा बिग्रेर लगानी नै खेर जाने पिरलो छ”, उहाँले भन्नुभयो । चौधरीले फार्ममा एक हजार लेयर्सजातका अण्डा दिने कुखुरा पाल्नुभएको छ । व्यावसायिक रुपमा कुखुरापालन गर्दै आएका व्यवसायीले अण्डा बेच्ने र चारोको व्यवस्था मिलाइदिन स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कुखुरालगायतका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन व्यावसायिक रुपमा गरिरहेका किसानले भोग्नुपरेका समस्याबारे स्थानीय तहमार्फत अध्ययन कार्य थालेको पशु विकास शाखाका अधिकृत नारायणदत्त भट्टले बताउनुभयो । स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका त्यस प्रकारका उद्यमको अभिलेख राखी सम्भावित क्षतिको यथार्थपरक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएकाले विवरण सङ्कलन शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाभित्रका कृषि तथा पशुपक्षी उद्यमको लकडाउन अवधिभरमा भएको क्षतिको विवरण प्रहरी मुचुल्कासहित सिफारिससाथ नगरपालिकाको पशु विकास शाखामा पेश गर्न भनेका छौँ उहाँले भन्नुभयो, “यसबारे किसानलाई जानकारी दिएका छौँ ।” निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न अभाव दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका कञ्चनपुरको ढक्का शिविरमा बस्दै आएका शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापित परिवारले खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि लकडाउन जारी रहेपछि विस्थापित परिवार खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आएका हुन् ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविका चलाउँदै आएका परिवारले काम नपाउँदा भोकभोकै बस्नुपरेको छ । निकुञ्ज विस्थापित परिवारले कृषि, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा मजदूरी गर्दै आएका छन् । सबै क्षेत्रमा लकडाउनका कारण कार्य ठप्प भएपछि निकुञ्ज विस्थापित परिवारले गर्दै आएको मजदूरीको कार्य खोसिएको छ । स्थानीय तहले राहत प्याकेज ल्याएर वडा वडामा वितरण गर्ने कार्य शुरु गरेका छन् निकुञ्ज विस्थापित शिविरमा बस्दै आएका तेजबहादुर चन्दले भन्नुभयो, “कुनै पनि निकायले राहत वितरण नगर्दा भोकभोकै बस्नुपर्ने भएको छ ।” “मजदूरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझ बिहानको परिवारको छाक टार्नमै ठिक्क हुन्थ्यो । काम गर्ने सबै क्षेत्र बन्द भएपछि मजदूरी पनि पाउने कुरै भएन । मजदूरी गरेर बचेको पैसा पनि सकियो । खाद्यान्न खरिद गर्न सक्दैनौ”, उहाँले भन्नुभयो । खाद्यान्नको अभाव भएपछि निकुञ्ज विस्थापित परिवारले राहत सामग्री उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै आए पनि हालसम्म सुनवाइ भने भएको छैन । शिविरमा बस्दै आएका ६०४ परिवारमध्ये २८४ परिवारको अवस्था निकै नाजुक भएको आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताउनुभयो । लकडाउनका लागि शिविरमा बस्दै आएका धेरै परिवारले ज्याला मजदूरी नपाउँदा चुलोमा आगो बल्न सकेको छैन उहाँले भन्नुभयो, “एक छाक खाएर बस्नुपरेको छ । स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन कसैले पनि राहत वितरण नगर्दा निकै समस्या भएको छ ।” शिविरका बासिन्दा भोकमरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आए पनि कसैको पनि ध्यान नगएको उहाँले बताउनुभयो । भारतमा कमाउन गएका पनि शिविरमा फिर्ता भएका छैनन् । दुई छाक खान नपाउँदा निकै समस्यामा रहेको मोतिलाल चौधरीले भन्नुभयो, “शिविरसँगै जोडिएका बस्तीका बासिन्दाले स्थानीय तह र दातृ निकायबाट खाद्यान्न सहयोग पाएका छन् । राहत पाउने आशामै चित्त बुझाउनु परेको छ ।” शिविरमा रहेको झोपडीसँगैको जग्गामा लगाएको अन्नबालीसमेत निकुञ्जका जनावरले खाएर सखाप पारेपछि झनै समस्यामा पारेको विस्थापित परिवारको गुनासो रहेको छ । शिविर नजिकैका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग राहतको व्यवस्था गरिदिनका लागि अनुनयविनय गर्दासमेत जुन ठाउँबाट विस्थापनमा परेर आउनुभएको हो । त्यसै ठाउँबाट राहत पाइन्छ भनेर रित्तो हात फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।
विस्थापनमा पारिएको ठाउँमा निकुञ्जको वन मात्रै छ । कुन ठाउँबाट राहत माग्ने गोपाल विकले भन्नुभयो, “सरकारले दैनिक ज्यालादारी खाने वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्याएको भन्छ खै हामीकहाँ पुगेकै छैन । कमाउनका लागि हामीसँग न त जग्गा नै छ । बस्नका लागि न त घर नै छ । वर्षौंदेखि निकुञ्जको जग्गामा डरैडरले बस्दै आएका छौँ ।” पुनःस्थापनका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोग बने पनि निकुञ्ज विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनको कार्य हुन सकेको छैन । शिविरमा बसोबास गर्दै आएका परिवारले रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट कोरानाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि प्रसारण भइरहेका सन्देश सुनेर सतर्कता अपनाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि कोही पनि शिविरका बासिन्दाको अवस्थाबारे जानकारी लिन र खाद्यान्नको जोहो मिलाउन पुगेका छैनन् । केही परिवारले खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकी, आफन्त र नजिकका गाउँमा पुगेर खाद्यान्न मागेर जोहो मिलाउँदै आएका छन् । “बाह्य क्षेत्रमा जानुपर्दा मास्क नहुँदा रुमालले मुख छोपेर हिँड्नुपरेको छ । साबुन त छैन । सेनिटाइजर कस्तो हुन्छ भनेर देख्नसमेत पाएका छैनौँ”, मनोज चौधरीले भन्नुभयो । विसं २०५८ मा तत्कालीन सरकारले सङ्कटकालको मौका छोप्दै निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवारलाई सुरक्षा निकाय परिचालन गरी हटाइएको थियो । निकुञ्जले विस्थापनमा पारेपछि विस्थापित परिवार निकुञ्जकै ढक्का र तारापुर क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरी बस्दै आएका छन् । निकुञ्जबाट विस्थापनमा परेका परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ४०० को हाराहारीमा रहेको छ ।