काठमाडौं,६ वैशाख २०७७।
लकडाउनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित कृषिक्षेत्रका प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका लागि प्रदेश २ सरकारको पहल र अभ्यास अनुकरणीय भएको अन्य सरकारहरूका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान संघीय कृषि मन्त्री र सातवटा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूबीच भएको भिडियो कन्प्रेन्समा संघीय मन्त्री घनश्याम भुसाललगायत अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन देशमा जारी लकडाउनका व्यवस्था कायम गर्दै कृषि उत्पादनको व्यवस्थित ढुवानी र बिक्रीवितरणका लागि प्रदेश २ सरकारको तत्परता र क्रियाशीलता सराहनीय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूबीचको अन्तर्संवादमा जनकपुरधामबाट प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह सहभागी थिए ।
इन्टरनेटका माध्यमबाट जुम सफ्टवेयरले बिहान ११ बजेबाट करिब पाँच घन्टा ३० मिनेटसम्म मन्त्रीहरूबीच भएको अन्तर्संवादमा प्रदेश २ सरकारले साना किसानहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको राहत तथा अनुदानका कार्यक्रमबाट कृषिकार्य गरिरहन कृषकहरूलाई प्रेरित गर्ने भएकाले अन्य प्रदेशमा त्यस किसिमका कार्यक्रम लागु गरिनुपर्ने र किसानका पीडा तथा मर्कामा परेका हितपोषणका लागि संघ सरकार समेतले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मन्त्री साहले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लकडाउनको प्रोटोकल उल्लंघन नहुने गरी कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरण तथा क्षतिका कारण बिचल्लीमा परेका किसानलाई भरथेग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसअनुरूप नै कृषिक्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए ।
अन्तर्संंवादमा लकडाउनका कारण सबै खाले आवागमन अवरुद्ध हुँदा उत्पादनमात्र प्रभावित नभएर प्रभावित सामग्रीको बजारीकरण नहुँदा कृषकहरू मारमा परेकाले क्षतिको आकलन गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, दुध, मासु, तरकारी, दानालगायत वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
किसानलाई राहत कार्य अघि बढाउने सरल उपाय, क्षतिका कारण संकटग्रस्त बन्नपुगेका कृषिजन्य व्यवसाय पुनस्र्थापना र बैंकको ब्याजमा अनुदानबारे समेत अन्तर्संंवादमा छलफल भएको प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । भिडियो कन्फ्रेंसमा संघ र प्रदेशका कृषि सचिवहरूको समेत सहभागिता थियो ।
अन्तर्संवादमा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट निर्माणक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा पनि चर्चा गरिए ।
मन्त्रीहरूबीचका कुराकानीमा संघ सरकारले गठन गरेको र्यापिड एक्सन फोर्स र ताकेको फोकल पर्सनझैं प्रदेशहरूमा समेत दुवै व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
संवादमा संघीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिक्षेत्रमा भएको क्षतिको आकलन र आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा तत्काल प्रतिवेदन दिन प्रदेशहरूका मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।