काठमाडौं ,१४ वैशाख २०७७। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोरोना भाइरसले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा पारेको असरबारे छलफल गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्णाली प्रदेशका २५ वटै कार्यालयका प्रमुखसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले देशकै अति विकट मानिने जिल्ला हुम्लामा कोरोनाबाट उत्पन्न बन्दाबन्दीले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा परेको प्रभाव, त्यससँग सामना गर्न बनाइएको योजना र हालसम्मका कार्यसम्पादनबारे कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्र बुढ्थापाबाट जानकारी लिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम, सल्यान र सुर्खेतका कार्यालय प्रमुखसँग तत्कालीन अवस्था, कोरोनाले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा ल्याएको असर, चालू वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारेसमेत कार्यालय प्रमुखहरुसँग मन्त्री केसीले सुझाव लिनुभयो ।
मुलतः भिडियो कन्फ्ररेन्स कर्णालीलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसका लागि निर्माण गरिने आधार र खाद्य सञ्चितीकरणमा केन्द्रित बन्यो । छलफलमा कोरोना भाइरसका कारण विश्व समुदायले नै सङ्कट भोग्नुपरेको र त्यसको प्रभावबाट कर्णालीको कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्र अछुतो नरहेको भन्दै मन्त्री केसीले यो चुनौतीबाट कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बन्न अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा कार्यालय प्रमुखहरुले हिमाली जिल्लामा बेलैमा स्याउ, आरु, ओखरलगायतका फलफूल र मौसमी बाली लगाउन नपाउनुले कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको बताएका छन् । कर्णालीको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने, युवा स्वरोजागरका कार्यक्रमको लागू, बाँझो जमिनको उपयोग, सिँचाइको व्यवस्था, जैविक तरकारी खेतीमा जोड, बीउबिजनको भण्डारण, पशुपक्षीलाई खाने दाना, माछाका भुरा, चल्ला उत्पादन गर्नेलगायतका कार्यक्रम आगामी वर्षमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव कार्यालय प्रमुखहरुले दिनुभएका छन् ।