यो संकटको घडीमा विदेशमा अफ्ठारोमा परेका नेपाली कामदारको सुरक्षित व्यवस्थापन जरुरी

सीता देवकोटा / सयौं काल खण्डपछि विश्व स्तब्ध छ । एउटा भाईरलका लागि सिंगो पृथ्वीका मानव जाती नतमस्क छन । कोभिड(१९ को यो भाईरलको औषधीको खोजी गरेर विश्वका मानव जातीको संरक्षणको उपायको खोजी गर्ने संकटको समय हो । जसले जुन ठाउंमा छौ त्यही बसेर जे सकिन्छ जसरी सकिन्छ बच्ने र बचाउने उपायको खाजीमा चिन्तन मनन गर्नु परेको छ । हामी सानो देशका थोरै छौ हामीले गरेर के होला र कतै हामीले यस्तो सोचेका त छैनौं ? आजको यो महामारीको समना गर्दै सामान्य रूपमा जीवनयापन सञ्चालनका लागि हामी संयम र सक्षम रहेछौ भनेर देखाउन सक्नु परेको छ । अब हामीले केही उचित नीतिको अबलम्बन गर्नु पर्छ ।
। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संकटको यो विषम परिस्थितिलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? नम्बर एक संघीयतामा सामाजिक पूंजीको सबैको सबै भन्दा ठूलो भूमिका रहन्छ । नम्बर दुई आर्थिक संकटको बेला ब्यापारीहरूलाई बचाउन सक्नु पर्छ अर्थतन्त्रमा चेनब्रेक गर्नु हुदैन र नम्बर तीन लोकतन्त्रमा सबै जनता शिक्षित र सचेत हुन सकेनन् भने ती जनताले दिएको मतले ति जनतालाई नै पिरोल्न सक्छ । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले सायद यस्तै देखाएको छ । आज हामी थोरै जनसंख्या पर्याप्त प्राकृतिक साधन र श्रोतको बावजुदपनि आफ्ना युवाजनशक्तिलाई स्वदेशमा उचित रोजगारीको अवसरहरू उपलब्ध गराउन नसकेका कारण धेरै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरू बैदेशिक रोजगारीका लागि विश्व श्रम बजारमा संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७२ राष्टहरूमा जान सक्ने गरी बाटो खुल्ला गरिएको छ । शुरूका दिनमा इमान्दार ,मेहनती र जिम्मेवारीप्रति बफादार नेपालीको रूपमा बेलायत, भारत,हङकङ ब्रुनाई जस्ता देशहरूमा सेनामा भर्ती हुने अवसर पाएका नेपालीहरू वि.सं. २०४२ सालको बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनबाट संस्थागत रूपमा अन्य कामका लागि खाडी लगायत अन्य देशहरूमा जाने क्रमको शुरूवात भयो । जब देशमा आन्तरिक द्वन्दशुरू भयो, कुनै ज्ञान शिप र दक्षता नभएका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी बांच्नका लागि खाडी मुलुकहरू साउदी अरब, कतार कुवेत , ओमन , यूएई, बहराईन लगाएत मलेसियामा बैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्न थाले । केही शिप नभएका नेपालीहरूलाई सामान्य श्रमिकको रूपमा काम गराउने पूर्वाधारहरू तयार गरेर आजका दिनसम्ममा करिब ४३ लाख नेपालीलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुरूपको तलब सेवा सुविधा उपलब्ध गराए भनेर धन्यवाद दिन कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । जसले गर्दा देशमा चर्किएको आन्तरिक द्वन्दको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यको अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट बच्यो । आज यिनै कामदारहरूले रेमिटेन्समा ३१५ योगदान गरेको तथ्याङ्क राष्टबैक संग छ । त्यसैगरि ५५.८५ घर परिवारमा रेमिटेन्स भित्रिएका छन । करिब ३ करोड जनसङ्ख्या देशको राजनीतिक पाटोलाई नियालेर हर्ने हो भने ४३ लाख जनसङ्ख्या जो राजनीतिक निर्णयका लागि मतदाता हुने जनसङ्ख्या सानो मान्न सकिदैन । अहिलेको आंकडा हेर्दा हरेक एक आधा घरबाट एक व्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । उसको कमाईको भरमा घरपरिवार धानिएको छ । यस्तो परिवेशको हाम्रो समाजलाई जनताको मतले गर्ने निर्णय वास्तवमा उनीहरू माथि निर्भर गरेको छ । देशको वार्षिक बजेट करिब १५ खरबको छ भने उनीहरूले पठाएको रकम ७ खरब भन्दा बढी छ । आज राज्य र राजनीतिक दलहरूका लागि बैदेशिक रोजगारमा रहेका आफ्ना नागरिक प्रतिको दायित्व कस्तो रहन्छ ( ’ अवश्य प्रमुख मुद्वा बन्ने निश्चित देखिन्छ ।’ कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत र बैदेशिक रोजगारीमा रहेका मतदाता उमेरका नागरिकहरूको संख्या करिब समान देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष देश भित्र करिब ५ लाखलाई रोजगारी आवश्यक रहेको नेपाली बजारमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४३ लाख र भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा रहेका आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्कनु र रोजगार बनाउनु पर्ने आंकडाको आंकलन सम्बन्धित निकायले कसरी गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कृषि , निर्माण क्षेत्रमा लगाउने नारा घन्काएर कोभिड(१९ ले बिकासको अवसर दिन सक्छ भन्ने बिज्ञहरूसंग कति परिवारले विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा कहां कति खर्च गरे भन्ने तथ्याङ्क कस्तो छ । आज देशभर बांझा रहेका जग्गाजमिनको सदुपयोग हुन्छ भन्ने बिज्ञहरूसंग किन जग्गा बांझो भयो भन्ने कारण पनि पक्कै छ । आ. व. २०७६र०७७ को बार्षिक बजेट सुन्दा करिब १५ खरबको बजेटमा ९ खरब ५७ अरब चालु बजेट र ९ खरब ८१ अरब राजस्व प्रस्तुत भएबाट स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ बिकास निर्माणका लागि श्रोत छैन । अब यस बर्ष प्रस्तुत हुने बजेटले खर्च र आम्दानीको बिनियोजन कसरी गर्ला । राजस्वले चालु खर्च धान्ला नधान्ला ।बिदेशी ऋण वा सहायता कंहाबाट आउला । विश्वका सर्वशक्तिवान देशहरू समेत आफै आर्थिक रूपमा थला पर्ने अवस्था छ । नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी रोजगारी नै बन्द हुने अवस्थामा बिदेशबाट आएकाले कंहा कस्तो रोजगारी पाउलान । हिजका दिनमा बिदेशमा कमाएको पैसालाई २(४ कठ्ठा खेतीयोग्य जग्गा किनेर खेतबारीमा अन्न तरकारी उब्जाउने नीति राज्यसंग भएन । जसका कारण बिदेशमा कमाएको पैसाले घडेरी जग्गा किन्ने एक तलाको भए पनि घर बनाउने काम धेरै भए ताकि आज उसको कमाई नभए परिवारको चुलो बल्न मुस्किल छ । अब स्वदेशमा आएर उसले परिवार पाल्ने बाटो के हुने हो । खेतीयोग्य जग्गा बांझो राख्नेहरू खाडी र मलेसियामा छन कि अन्य बिकसित मुलुकमा कंहा छ यकिन डांटा । मुस्ताङमा स्याउ फलाएर जग्गा बांझो नराख्ने अधिकांश जनसंख्या पोखरा र काठमाण्डौमा छन । आफ्नो जग्गाको उचित ब्यवस्थापन गरेका छन । पहाड र तराईमा अरूको जग्गामा भए पनि काम गरेर परिवार पाल्नेहरूलाई राज्यले उच्च महत्वकांक्षा बाडेर ति जग्गामा काम गर्ने उत्साह बन्द गरायो । आखिर अब फेरि तिनै वर्ग तिनै जग्गामा काम गर्छु भनेर निरिह हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । हरेक वडामा दलित जनप्रतिनीधि अनिवार्य निर्वा्चित हुने ब्वस्था गरियो र पनि आफ्नो वडामा कति दलितको दैनिक ज्याला मजदुरी बिना सांझबिहानको चुलो बल्दैन यकिन जानकारी नभएर लकडाउनमा राहत पाउन सकेका छैनन् भने के आशा गर्न सकिन्छ बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केका कति ब्यक्ति के शिपमा दक्ष छन भनेर उनीहरूले शिप अनुसारको काम पाउलान । जो संग शिप छ उसले शिप, पैसा र जग्गा अनुसारको लगानी गरेर पौरखी बनिसकेको छ भने यो महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेहरूका लागि कतै मन्गढन्ते रोजगारी दिएर बांझा पाखा भरिभराउ बनाउछु भन्नु मनको लड्डु घिउसंग खाए बराबर न हो । राज्यले बैकहरूलाई लगानी गर्न वातावरण तयार गरे पनि अमेरिकि लेखक मार्क टवेनले भने झै बैकहरूले ब्यवसायीहरूलाई घाम लाग्दा छाता पैचो दिएर पानी पर्दा फिर्ता माग्न थाल्छन । अतस् वर्तमान अवस्थामा सम्बन्धित निकायले बैदेशिक रोजगारमा रहेको ठूलो युवाजनशक्तिलाई बिचलित हुन नदिन बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरूको उच्च सम्मान गर्दै ब्यवसायीहरूको राय सल्लाह अनुरूप ऐन कानुनमा परिमार्जन गरेर भए पनि आफुले पठाएका कामदारहरूलाई यो संकटको घडीमा सम्बन्धित देशमा नै सुरक्षित राख्न सक्ने वातानुकूलन बनाउन प्रोत्साहित गर्नु नै उच्चतम उपाय देखिन्छ । (सीता देवकोटा ( संस्थापक बोर्ड सदस्य , बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्वन बोर्ड )