भेडापालन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसाथ ७५ वर्षअघि स्थापना भएर पनि उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको चित्लाङको भेडा फार्मले अहिले भने केही आशा जगाएको छ । विगतको भेडा फार्म, हाल बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङका रुपमा परिवर्तन भएर प्रदेश ३ सरकार मातहत आएपछि सकारात्मक सङ्केत देखिएको हो । प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतको बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङले पाठापाठीका लागि उन्नत जातका जिउँदा बाख्री प्रतिकेजी रु १५० र बोका प्रतिकेजी रु २०० मा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । धेरैले यहाँबाट बजारमा प्रतिकेजी एक हजारभन्दा बढी मूल्य पर्ने साना जातका ठिमाह बाख्राहरु र बजारमा रु ६ सय सम्म पर्ने स्थानीय खरी जातका बाख्राहरु बढीमा रु २०० प्रतिकेजीमा किनेर बाख्रापालन गरेर आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार गरिरहेका छन् । फार्मले बाख्रापालन गरेर आर्थिक सुधार गर्न चाहने किसानका लागि कम्तीमा १५ केजीभन्दा माथिको बाख्रा तथा बोका कृषि समूह तथा व्यक्तिगत फार्महरुलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको फार्मका म्यानेजर विश्वेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । फार्ममा उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा यहाँ १६५ वटा बाख्रा रहेकामा हाल ५०० भन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । उन्नत जातका पाठापाठी बिक्रीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि सोही आर्थिक वर्षमा विभिन्न कृषि समूह तथा बाख्रापालन केन्द्रहरुलाई जम्मा ४४ वटा पाठापाठी बिक्री गरिएकामा आव २०७५÷७६ मा झण्डै चार गुणा बढेर १७७ वटा पाठापाठी बिक्री भएको देखिन्छ । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो फार्म प्रदेशको एक मात्र र देशकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल र चरन क्षेत्र भएको अनुसन्धान केन्द्र तथा बाख्रापालन केन्द्र हो । ३०५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रलाई तत्कालीन राणा सरकारले भेडापालन तथा अनुसन्धानका रुपमा विकास गर्न खोजेको थियो । विभिन्न कारणले असफल हँुदै गएपछि २०५१ सालमा २५० वटा भेडासहित मकवाना मिट प्रोडक्शनलाई भाडामा दिएकोमा उक्त प्रोडक्शनले समेत घाटामा गएको जनाउँदै एक वर्षमा सम्झौता रद्द गरेर क्षतिपूर्तिसहित जम्मा ५० वटा भेडा फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि भने २०५८ सालमा सरकारले यहाँको बाँकी भेडाहरुलाई समेत विस्थापित गरेर बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लियो । त्यसपछि नेपाली खरी तथा दूधका लागि प्रसिद्ध अमेरिकी सानन जातको बाख्राबीच क्रस गराएर नेपालको हावापानीमा हुर्कन सक्ने उन्नत ‘वर्णशङ्कर’ उत्पादन गरेर नेपाली किसानलाई बिक्री वितरण गर्दै आए पनि क्षमताभन्दा निक्कै कम मात्र उत्पादन हुँदै आएको थियो । “हाल मन्त्रीज्यूलाई नै भेटेर यसो गरौँ भन्न पाइन्छ, सचिवज्यूसँग पनि नियमित सम्पर्क गर्न पाइन्छ, बेलाबेलामा मन्त्रीज्यूहरु प्रत्यक्ष यहाँ आएर हामीलाई निर्देशनसहित हौसलासमेत दिनुहुन्छ । त्यसो हुँदा हामीलाई काम गर्ने आत्मविश्वास जाँगर बढ्नु स्वाभाविक हो”, फार्म म्यानेजर विश्वेश्वरप्रसाद यादवले भन्नुभयो । यादवका अनुसार फार्मलाई आवश्यक पर्ने औषधोपचारलगायत कुराहरु गर्न तथा महामारी नियन्त्रण गर्न निर्णय कुर्नुपर्दा हुने जोखिम हाल शून्यमा झरेको छ । विभिन्न प्रकारका औषधि तथा आवश्यक सामग्री आवश्यक हो कि होइन भन्ने तत्काल मन्त्रालयबाटै निरीक्षण र अनुगमन गर्न मिल्ने र आवश्यकताको सम्बोधन हुने हुँदा रोगका कारण बाख्राको मृत्युदर निक्कै घटेको छ । हिउँदमा अत्यधिक चिसोका कारण पाठापाठीलाई जोगाउन गह्रो हुने गरेकामा मन्त्रालयले तीन वटा ठूला हिटर पठाएको यादवको भनाइ छ । फार्मका पशु प्राविधिक रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार पशुहरु बिरामी पर्दा दिइने औषधिहरु तथा उपचार पद्धति आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, विगतमा कतिपय झञ्झटिला प्रक्रियाहरुका कारण ढिला भएर बाख्राहरु मर्ने गरेकामा हाल तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न पाएकाले उपचार सेवासमेत छरितो भएको छ । बाख्रा विकास फार्मलाई सरकारको उद्देश्यअनुसार अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउने योजना रहेको म्यानेजर यादवको भनाइ छ । वर्षायाममा चिसो कम, घाँसको पर्याप्तता तथा सिँचाइ आदि कारण समस्या नभए पनि हिउँदमा भने तुषारोले भुइँघाँँस मर्ने, सुख्खा भएर डाले घाँसहरुको पात झर्ने, तुषारो नपर्ने फार्मको तल्लो भेगमा पानी अभावका कारण घाँसहरु सुक्ने, चिसोबाट बाख्रा विशेषतः पाठापाठीलाई बचाउन मुस्किल पर्ने यादवले बताउनुभयो । यद्यपि समस्या समाधानका लागि योजना बनाउँदै गरेको उहाँको भनाइ छ । वर्षायामको घाँसहरुलाई सुकाएर राख्ने तथा नेपियर, मकै आदि घाँसलाई साइलेज (घाँसको गुन्द्रुक) बनाएर राख्ने र हिउँदको घाँस अभाव टार्ने उहाँको योजना छ । प्रदेश सरकारले कृषिमार्फत नेपालको गरीबी अन्त्य गर्ने प्रयास शुरु गरेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउनुहुन्छ । गाईपालन , बाख्रापालन वा कृषिमा उद्यम गर्छु भन्ने हरेक नागरिकले प्रदेश सरकारको साथ पाउने उहाँको भनाइ थियो । सरकारले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटरमा अनुदान दिएर गाई, भैँसीपालनलाई प्रोत्साहन गरेको, टनेलहरुमा अनुदान दिएर तरकारी तथा कन्दमूल उत्पादन गर्ने किसानलाई सहयोग गरेको र सहुलियत दरमा पाठापाठी वितरण गरेर तथा आधुनिक गोठ, खोर निर्माणमा अनुदान दिएरसमेत किसानका पक्षमा काम थालेको उहाँको भनाइ छ ।
Facebook Comments Box
