कञ्चनपुर, ८ असारः मुक्त हलियाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कञ्चनपुरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको आयआर्जन, सीप, क्षमता विकासलगायत रोजगारीका कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको जीविकोपाजर्नको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको समाजका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताउनुभयो । “नगरपालिकामा रहेका लगतमा छुटेका र पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त हलियाहरूको न्यायोचति पुनःस्थापनलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि पुनःस्थापन कार्यविधि पारित गरी लागू गर्न माग गरेका छौँ”, अध्यक्ष लुहारले भन्नुभयो, “मुक्त हलिया बालबालिकालाई कोटा निर्धारण गरी उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क पठनपाठनको माग राखेका छौँ ।”
नगर क्षेत्रभित्र गठन हुने विभिन्न उपभोक्ता समिति, उपसमिति, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समितिमा मुक्त हलिया समुदायको नेतृत्व तथा निर्णायक तहमा समावेशी, समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार मुक्त हलियाका बस्ती जोखिममा रहेकाले संरक्षणका लागि नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाई भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढााउन माग गरिएको छ । विपन्न अवस्थामा रहेका मुक्त हलियाको दिगो जिवीकोपार्जन तथा स्वोरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुक्त हलियासँगै समाजमा पछाडि पाारिएका आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको नै भएकाले राज्यका तीनवटा तहहरूमध्ये पहिलो जम्मिेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको दलित अधिकारकर्मी अन्तराम वडले बताउनुभयो ।
“नेपालको संविधान २०७२ र यसअन्तर्गत बनेका नीतिहरूले राज्यका हरेका अङ्गहरूमा समावेशी सहभागिता गराउने कुरा उल्लेख भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यी समुदायका माग, सवाल र विषय सम्बोधन नहुुन नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनाविपरीत हो, आदिवासी, जनजाति र दलति समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार, प्राकृतिक स्रोत (जल, जङ्गल र जमिन) उपभोग गर्नबाट बञ्चित गराइँनु हुँदैन ।”
स्थानीय तहले मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी पुनःस्थापन कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । जिल्लामा मुक्त हलिया परिवारको सङ्ख्या दुई हजार छ सय ९९ रहेको छ ।
