गण्डकी, २९ माघ : व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी फार्मबाट गण्डकी प्रदेशका तीन हजार नौ सय १४ जना उद्यमी स्वरोजगार बनेका छन् । पछिल्लो सात वर्षमा स्थापना भएका तीन हजार तीन सय २० वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्मबाट स्वरोजगार बन्नेको किसानको सङ्ख्या बढेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक रू १५ करोडभन्दा बढी बजेट कृषि तथा पशुपक्षी फार्ममा लगानी हुँदै आएको छ । व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई अनुदान र प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको मन्त्रालयका सचिव वासुदेवी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । किसान अनुदान र प्रोत्साहनमा बर्सेनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । कृषि अनुदानको दुरूपयोग भएको जनगुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । वास्तविक व्यावसायिक किसान पहिचान गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको सचिव रेग्मीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले विपन्न बस्तीमा जीविकोपार्जनका लागि बाख्रापालन, भकारो सुधार, खोर सुधारलगायत कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि कृषिमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत प्रदेशमा हालसम्म पुराना र नयाँ गरी चार सय ५९ वटा ‘पकेट’ र तीन सय नौ वटा ‘ब्लक’ स्थापना भई कृषि पूवाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र किसानको आम्दानीमा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन, बाँझो जग्गामा खेती प्रवर्द्धन, बिज वृद्धि, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उद्यम विकासलगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन् । किसानलाई उन्नत बिउबिजन, गुणस्तरीय बेर्ना तथा आधुनिक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन स्रोत केन्द्र विस्तार गरिएको छ । बिउबिजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र भेटेरिनरी प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिएको सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
पशुपक्षीतर्फ बङ्गुर, बाख्रा, कुखुरापालनका लागि साना/ठूला गरी सात सय ९६ वटा आधुनिक खोर निर्माणमा सहयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न घाँस खेती र पशुको उपचारमा सहयोग गरिएकको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवदेखि जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती विस्तारका लागि पनि किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । एक हजार चार सय ७७ रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेती विस्तार भएको छ । मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, गोरखालगायत हिमाली र उच्च पहाडी भेगका किसान उक्त प्रविधिको स्याउ खेतीमा आकर्षित भएका हुन् ।
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङसँगै बागलुङको ढोरपाटन, गोरखाको चुमनुब्री, म्याग्दीको गुर्जालगायतका ठाउँमा पनि उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती गरिएको सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजना र शितोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत किसानलाई सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । मुस्ताङ र मनाङलाई मुख्य रूपमा केन्द्रित गरी स्याउखेती विस्तारको आयोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
