पत्रकार महासङ्घ कास्की र गण्डकी प्रदेश विरुद्धको परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही १० लाख थपिँदा आर्थिक दायित्व चारगुणा बढ्यो