आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मधेसलाई विशेष व्यवस्था गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ : उपसभापति गुरुङ