काठमाडौं,१३साउन। करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु १४ करोड ७५ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा रु दुई करोड ५५ लाख ५५ हजार, भदौमा रु ३८ लाख २७ हजार, असोजमा रु ५६ लाख ५७ हजार, कात्तिकमा रु ६२ लाख आठ हजार, मङ्सिरमा रु ६० लाख ८५ हजार, पुसमा रु एक करोड १९ लाख चार हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको कर अधिकृत गोपाल राईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै माघमा रु एक करोड ७७ लाख ९७ हजार, फागुनमा रु ७४ लाख ५१ हजार, चैतमा रु ३८ लाख ४४ हजार, वैशाखमा रु ७४ लाख ४७ हजार, जेठमा रु एक करोड १५ लाख ७४ हजार र असारमा रु चार करोड एक लाख २६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस कार्यालयअन्तर्गत ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना करदाता रहेका छन् । कोभिड–१९ को असरका कारणसमेत राजश्व सङ्कलनमा असर परेको छ । “कोभिड–१९ ले पनि कर सङ्कलनमा असर ग र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा ठूला–ठूला आयोजना तथा विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालय नहुनु, ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा, आपूर्ति र सेवा प्रदान गर्ने निकाय नभएकाले टिडिएस र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकरवापत जम्मा हुने राजश्व जम्मा हुन सकेन ।” आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु पाँच हजार ९२० ले वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क, पि–प्यान र डिडिएस दर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले विसं २०७५ चैत २८ गतेदेखि दिक्तेलबाटै सेवा शुरु गरेको हो । कर चुक्ताका लागि प्रदेश नं १ बाट प्रदेश नं २ मा पर्ने लहान पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । कार्यालयले स्थायी लेखा नं दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क इजाजत तथा नवीकरण, कर सङ्कलन, करदाताको विवरण संशोधनलगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । यसैबीच गत आव सङ्घीय सरकारबाट जिल्लामा आएको कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ ८८ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आव २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका ३७ कार्यालय तथा १० स्थानीय तहका लागि सङ्घबाट पठाइएका कूल रु पाँच अर्ब ६६ करोड छ लाख ९१ हजार ५९५ मध्ये रु पाँच अर्ब एक करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ खर्च भएको हो । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको कूल पूँजीगतमध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख ध्रुव कार्कीले बताउनुभयो । कूल पूँजीगत बजेट रु एक अर्ब १९ करोड ८९ लाख १७ हजार ५९९ मध्ये रु ६० करोड रु एक लाख १९ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेशअन्तर्गतका सात कार्यालय र स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको बजेट र खर्चको हिसाबकिताब भने हालसम्म प्राप्त नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय कार्यालयको हालसम्मको बेरुजुको विवरण माग गरिएको र सो विवरणलाई अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
Facebook Comments Box
