कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो पटक बजेटमा विशेष प्राथमिकता
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ ।
कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउने तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमको बीउ पूँजीका लागि रु एक अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी, नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत् उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, प्रभावकारी शासन सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ ।
उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षलाई लिजमा
सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले गरिरहेको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था गर्नुभएको हो । देशभित्रै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको हो । नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अनुदान दिइनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन सहुलियत लिने र वस्तु तथा सेवा प्रविधि निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेश छ । वैदेशिक रोजगारीबट फर्किएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी औजार, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी
