नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ

आर्थिक कोरियाअपडेट

– कमलेश घरडी

मनि(money) र मुद्रा(currency) फरकफरक कुरा हुन्। money को आफ्नै value हुन्छ। यो कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रिय बैंकको कन्ट्रोलमा हुँदैन तर सिमित(limited) चाहिँ हुन्छ। जस्तैः सुन(gold), हिरा((diamond)। currency को कुनै आफ्नो internal value हुदैन। यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कुनै सरकार वा राष्ट्र बैंकको कन्ट्रोलमा हुन्छ। यो भौतिक मुद्रा हो। यस्लाई छुन, पट्याउन र खल्तीमा राख्न सकिन्छ। जस्तैः paper money। भने अर्को विकेन्द्रीकृत मुद्रा( decentralized currency) यो भर्चुअल मुद्रा हो। जस्लाई कोड वा क्रिप्टोग्राफीद्वारा सुरक्षीत राखिएको हुन्छ। जस्तैः crypto currency।

centralized currency मा पनि एउटा बैंकमा डिपोजिट भएको वा बैंकिङ्ग च्यानलको माध्यममा बाट कारोबार भइरहेको मुद्रालाई जनाउछ। यस्तो मुद्रामा राष्ट्र बैंकको नजर भइरहने भएकाले मुद्रास्फीति( inflation) भयो भने मन्दिले छुन्छ। यो बाहेकको सबै नगद/पैसा जति बजारमा छ जुन बैंकिङ्ग च्यानलमा आएको छैन त्यो सबै ब्ल्याक मनि हो। भ्रष्टाचार गरेको पैसा मात्रै हैन बैंकिङ च्यानलमा नभएको सबै पैसा ब्ल्याक मनि अन्तर्गत पर्छ। यहि बैंकिङ च्यानलमा नआएको पैसालाई ‘समानान्तर अर्थ व्यवस्था’ पनि भनिन्छ। राष्ट्र बैंकको सिधा नजर नपर्ने भएको भएर यस्तो ‘ब्ल्याक मनि’मा मुद्रास्फीतिले त्यति असर गर्दैन।

क्रिप्टोकरेन्सीको सुरुवात पुर्व पनि अरु डिजिटल करेन्सीको इनोभेसन गरिएको थियो तर ठगी, वित्तीय समस्या र कम्पनीका कर्मचारी एवं तिनका मालिकको द्वन्द्वका कारण तिनीहरु जसरी आए, त्यसैगरी बिलाए। पछि यो समस्याको हलको रुपमा एक पूर्ण विकेन्द्रित प्रणालीमा आधारित बिटक्वाइन (Bitcoin)को आविस्कार भयो र यो ब्लकचेन (Blockchain)लाई आधार बनाएर कारोबार गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि थुप्रै crypto currency को आविस्कार भयो क्रिप्टोकरेन्सीको सुरक्षा मानिस वा सरकारले नभई कम्प्युटरचालित गणित आफैंले गरिरहेको हुन्छ। कारोबार र मौज्दातको वैधानिकतामा सबै सहभागीहरु विश्वस्त भएपछिमात्र क्रिप्टोकरेन्सी नेटवर्क क्रियाशील हुन्छ। यदि कुनै ब्यालेन्सका बारेमा नेटवर्कको कुनै पनि नोड वा इकाईले शंका गरेमा त्यो प्रणाली आफैं निष्क्रिय हुन पुग्छ। क्रिप्टोकरेन्सी साइबर सुरक्षाको हिसाबले एकदमै शक्तिशाली छ भने लगानीको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढी छ।

अहिले विश्वमा धेरैजसो देशले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र लगानीलाई वैधानिक दिइसकेका छन्। हाम्रै छिमेकी भारत र पाकिस्तानमा समेत यस्लाई वैधानिकता दिइसकेको छ। धेरैजसो देशमा ठुल्ठुला अनलाइन बिक्रेतादेखि साना स्थानीय पसल, बार र रेष्टुरेण्टमा बिटक्वाइन चल्न थालिसकेको छ। साथै, होटल, उडान, गहना, कम्प्युटर आदिका लागि मात्र होइन कलेजको फी तिर्नसमेत यस्को प्रयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय लगानीको हिसाबले आकर्षक देखिएता पनि क्रिप्टोकरेन्सीमा राखिने पैसा एक जोखिमपूर्ण लगानी हो। तिनको बजारभाउ प्रत्येक हप्तामा तलमाथि भइरहन्छ। यसको नियमन नभएको हुँदा कतिपय मुलुकमा यसलाई अवैध घोषणा गर्ने डर हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको एक्सचेञ्ज ह्याक हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न चाहनेका लागि बिटक्वाइन र इथेरियम सबैभन्दा विश्वासिलो र लोकप्रिय माध्यम बनेको छ।

एकपटक हामीले क्रिप्टोकरेन्सी किनिसकेपछि त्यसलाई पैसा बैंकमा राखेजस्तै यसलाई पनि भण्डारण गर्ने एक्सचेञ्जहरुले आफ्नो क्रिप्टो वालेटहरु प्रोभाइड गरिरएका हुन्छन्। बाइनान्स, ट्रष्ट वालेट, बिटगेट आदि तर आफ्नो हार्ड ड्राइभको अफलाइन वालेटमा यस्तो मुद्रा राख्नु वा हार्डवेयर वालेटमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी, सुरक्षीत र आफ्नो क्वाइनमा नियन्त्रण पनि हुन्छ।

विकेन्द्रित, स्वनिर्भर र कुनै भौतिक स्वरुप वा आकारमा प्रकट नहुने एवं कुनै एकल निकायले नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको आगमनले कारोबार र भुक्तानीका परम्परागत प्रणालीमा हलचल ल्याएको छ। नियामकहरुको चिन्ता यिनको प्रयोग अवैध वस्तु वा सेवाको प्राप्ति र करछली वा मुद्रा निर्मलीकरणजस्ता क्रियाकलापमा हुन्छ कि भन्ने छ, जुन चासो आफैंमा जायज छ। बिटक्वाइन र अरु क्रिप्टोकरेन्सीको माइनिङ्ग गर्दा खर्च हुने विद्युत ऊर्जाले पर्यावरणीय पर्न जाने असर पनि अर्को मुख्य समस्या हो।

बिटक्वाइन वा अरु क्रिप्टोकरेन्सीका सम्भाव्य दुष्परिणामबारे जतिसुकै हल्लीखल्ली गरिएता पनि यिनीहरु बजारमा टिकिरहने कुरामा दुइमत छैन। अहिले वैधानिकता नदिए पनि निकट भविष्यमा नेपालमा पनि यो बारेमा सोच्न जरुरी छ। डिजिटलाइजेसनको नारा लगाइ रहदा परिवर्तनकारी विश्वको पदचाप पछ्याउँनै पर्छ। यस्को प्रयोगलाई कसरी नियमन गर्ने, लगानिकर्ता हरुको लगानीलाई कसरी सुरक्षीत राख्ने भन्ने संस्थागत अध्ययन गरेर नेपालले यस्लाई वैधानिकता दिनै पर्छ।

विश्वका शक्तिशाली र आधुनिक अर्थतन्त्रहरुमा यिनको प्रयोग भइरहेको छ। आफ्नो राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यनबाट हुने नोक्सानीबाट जोगिन पनि धेरै व्यक्तिहरुले crypto currency खरिद गरिरहेका छन्। नेपालकै कुरा गर्दा अधिकांश क्रीप्टो एक्सचेन्जहरुले p2p को माध्यममा नेपाली करेन्सी राख्नु र धेरै जसो बिदेशमा भएका नेपाली तथा नेपाल मै भएकाले पनि vpn प्रयोग गरि यस्को ट्रेडिङ तथा क्रीप्टोमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका छन्। यदि नेपालको कुनै तहको मौन सहमती नभएको भए कसरी कुनै एक्सचेन्जले आफ्नो पे-मेन्ट मेथडमा नेपाली रुपैयाँ राख्न सक्छ?

जुन देशमा राजनीति नाफादायक छ त्यो देशले बदलिँदो विश्वलाई आत्मसात गर्ने चेष्टा गर्दैन। जहाँको बैंकले इन्फ्लेक्सनलाई बिट गर्न बैंक डिपोजिटको पासो फालिरहेका हुन्छन् र ती बैंक २,४ जना व्यावसायिक घारानाको मुट्ठीमा हुन्छन् त्यहाँ स्टार्ट-अप र नयाँ व्यावासाय/कारखाना खुल्न असम्भव नै हुन्छ। साथै यिनै बैंकको भविष्यमा सम्भावित खतरा देखिएकाले नै नेपालमा क्रीप्टोकरेन्सीमा लगानी अवैधानिक गरिएको हो। परम्परागत कारोबारको शैलीमा ब्लकचैन प्रणालीको आगमनले आफ्नो नाफा र भविष्य अन्योलमा देख्ने व्यवसायीक घरानाका नेपालका बैंकले सरकार संग लबिङ गरि यस्लाई अवैधानिक करार दिनु कुनै नौलो कुरा होइन। वेभ-२ मा हामिले इ-बैंकिङ्ग मार्फत कारोबार गर्न सकिएता पनि वेभ-३ मा हामीलाई क्रीप्टोकरेन्सी बिना कारोबार गर्न लगभग गाह्रो नै हुनेछ। वेभ-३ का अधिकांश एप्लिकेसनले crypto लाई मात्रै कारोबार वा भुक्तानीको लागि एप्लिकेबल गरेका छन्। यस्तो अवस्था नेपालीको टेक-फिल्ड कति माथी पुग्ला हेर्न बाकी छ।

Facebook Comments Box