-घरडी कमलेश
बैशाख २६ गते संसदमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं अर्बपती व्यवसायी विनोद चौधरीले नेपाललाई क्रिप्टो माइनिङको हव बनाउन सकिने, क्रिप्टो माइनिङको लागि गुणस्तरीय विद्युतको आवश्यकता तथा संरचना निर्माणका लागि ठुला लगानीकर्तालाई विशेष कार्यक्रम गरि आह्वान गर्न सकिने बताए। नेपालले क्रिप्टोमाइनिङ लाई प्रतिबन्ध आवश्यक नरहेको तथा माइनिङ गरिएको क्रिप्टोलाई विदेशमा निर्यात गरि व्यापार घाटा घटाउन सकिने बताए।
नेपाल राजनीतिक खिचातानी बिच अल्झिदा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भुटानले भने केही बर्ष पहिले देखि नै क्रिप्टो माइनिङ गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
भुटानी अखबार The Bhutanese ले भुटानले केही बर्ष पहिले जब Bitcoin को value $5000 थियो त्यो बेला देखि crypto mining गरिरहेको छ। अहिले भुटानले green crypto mining लाई develop गर्न थप $500 million लगानीको लागि आह्वान गरेको छ। त्यस्तै Bloomberg को रिपोर्ट अनुसार भुटानले carbon-free digital mining यहि May महिनाको अन्तिमसम्ममा सुरु गर्दैछ।
नक्कली शरणार्थी विवादले पनि चौधरीको यो प्रस्ताव ओझेलमा पर्यो। हुन त पहिले पनि केही युवा नेताहरुले यो कुरा न उठाएका भने होइनन्। तर हाइ-भोलाटाइयल हुने क्रिप्टोकरेंसीमा लगानीको जोखिम भने उच्च छ।
जुन देशमा राजनीति नाफादायक छ त्यो देशले बदलिँदो विश्वलाई आत्मसात गर्ने चेष्टा गर्दैन। जहाँको बैंकले इन्फ्लेक्सनलाई बिट गर्न बैंक डिपोजिटको पासो फालिरहेका हुन्छन् र ती बैंक २,४ जना व्यावसायिक घारानाको मुट्ठीमा हुन्छन् त्यहाँ स्टार्ट-अप र नयाँ व्यावासाय/कारखाना खुल्न असम्भव नै हुन्छ। साथै यिनै बैंकको भविष्यमा सम्भावित खतरा देखिएकाले नै नेपालमा क्रीप्टोकरेन्सीमा लगानी अवैधानिक गरिएको हो। परम्परागत कारोबारको शैलीमा ब्लकचैन प्रणालीको आगमनले आफ्नो नाफा र भविष्य अन्योलमा देख्ने व्यवसायीक घरानाका नेपालका बैंकले सरकार संग लबिङ गरि यस्लाई अवैधानिक करार दिनु कुनै नौलो कुरा होइन।
नेपालमा यस्को कारोबार नै भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ होइन। सन् २०१७-०१८ तिर ई-सेवाका को-फाउन्डर तथा तत्कालीन प्र.म. के.पि. शर्मा ओलीका आइ.टि. विशेषज्ञ अज्गर अली प्रतिबन्धित क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। केही अरुलाइ संलग्न रहेको प्रमाण सहित कारबाही गरिएता पनि अज्गर अलीले भने सफाइ पाएका थिए।
अहिले पनि धेरैजसो एक्सचेन्जहरुले p2p trading मा नेपाली मुद्रा राखेर कारोबार गरिरहेको छ। तर सरकार तथा अधिकारीहरुको त्यो मा आँखा नपरेर हो वा देखे पनि नदेखे जस्तै गरेर मौन सहमति दिएको हो थाहा भएन। दक्षिण कोरियाले आफ्नो मुद्रालाई अरु एक्सचेञ्जमा कारोबार हुन नदिन र क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई अनियमित हुन नदिन आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेञ्जबाट कारोबार गर्ने गरेको छ। क्यापिटल गेन ट्याक्सले देशको GDP मा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने ज्ञान पाउन नेपाल सरकारलाई अझै धेरै बर्ष लाग्न सक्छ। सकेसम्म आफ्नै एक्सचेञ्ज खोलेर कारोबार गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्यो, सकिएन भने जुन एक्सचेञ्जले यसरी नेपाली मुद्रामा कारोबार गरिरहेका छन् तिनलाई सरकारले करको दायरामा लिन सक्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सर्ट-टर्म क्यापिटल गेन/क्रिप्टो इन्कममा ३७% तथा लङ्ग-टर्म क्यापिटल गेनमा ०-२०% सम्म कर लगाउने गर्छ।
