काठमाडौँ, १० माघः सरोकारवालाहरुले खाद्यसुरक्षा र खाद्य अधिकार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । आज ग्रामीण पुनर्निमाण नेपाल (आरआरएन)ले आयोजना गरेको नेपालमा खाद्य र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको दोस्रोसत्रमा उहाँहरुले खाद्यसुरक्षा र अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको हो ।
पूर्वमन्त्री डा विमला पौड्याल राईले खाद्य सुरक्षाका साथै सुरक्षित खाद्यका विषयमा बहस गर्नुपर्ने र खाद्य प्रणालीको न्यायोचित वितरणमा जोड दिनुभयो । “हामीले पोषणयुक्त खानेकुरा प्रयोगको कुरा गर्छौं तर रैथाने खाद्यान्न नाश हुन थालको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई सबल बनाएर नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।”
अपाङ्गता अधिकारकर्मी डा वीरेन्द्र पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि कृषि पेसामा रहेको भन्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा खाद्यसुरक्षाको अभाव छ, उनीहरुका लागि पनि खाद्य अधिकारको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।”
प्रतिनिधिसभा सांसद सरस्वती सुब्बाले खाद्य अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव डा मतिना जोशी वैद्यले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर खाद्यसुरक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि तीनै सरकारले प्रविधि विकास तथा क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
“कृषकलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरुको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्जन्य प्रकोपका कारण भएका क्षति उपलब्ध गराउनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको व्यवस्था रहेको छ । यतिले अझ पुगेको छैन । कृषि विकासका लागि अझै गर्न बाँकी छ ।”
मधेसी आयोग नेपालकी सदस्य रेणुदेवी साहले मधेसका कृषकहरुले उत्पादन गरेका उखुलगायत कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्य नपाएकोलगायत विषयमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै अहिलेसम्म उचित बजारकोसमेत व्यवस्था नभएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
“नेपालमा नै उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजार प्रबद्र्धन हुनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन भए पनि बजार कम पाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मधेस प्रदेशमा खाद्यभण्डार हुनुपर्छ ।”
अधिकारकर्मी विमला विकले महिला बालबालिका, दलित, दुर्गम क्षेत्रका मानिसमा सबैभन्दा बढी खाद्यसुरक्षामा चुनौती रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घका सल्लाकार उद्धव अधिकारीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर खाद्यसुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) का प्रमुख डा बालकृष्ण जोशीले रैथाने खाद्य स्रोतलाई प्रबद्र्धन गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय र रैथानेबाली प्रबद्र्धनमार्फत खाद्यसुरक्षा गर्न सकिनेमा जोड दिनुभएको छ । आरआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले पनि जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर खाद्यसुरक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
—
