काठमाडौँ, १५ माघ : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन सामुदायिक वनका माध्यमबाटै गर्न सकिने आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत संरचनाका विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्ने व्यहोरा अवगत हुन आएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा महासङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले महासङ्घले तराई–मधेश र चुरे क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना प्रदेश र जिल्लाका संरचनाबीच छलफल गरेको जनाएको छ ।
सो छलफलपश्चात् चुरे क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा महासङ्घले आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षण राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका माध्यमबाट प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत वनमाथिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतका स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका लागि पनि चुरेको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन सामुदायिक वनलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत नराखी वन ऐन २०७६ अन्तर्गत राखेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका कार्य सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै हुनुपर्ने र यसका लागि चुरे क्षेत्रसम्बन्धी अलग्गै ऐन बनाउन नपर्ने महासङ्घको तर्क छ ।
यसैगरी चुरे क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट खर्च गर्ने सम्पूर्ण रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने महासङ्घले आह्वान गरेको छ । महासङ्घले चुरे क्षेत्र विनाश हुने गरी खानी (ढङ्गा, गिटी, माटो, बालुवा) उत्खनन अनुमति तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनेगरी र चुरेको वन क्षेत्रमा होटल तथा केबलकार सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
चुरे क्षेत्रका सन्दर्भमा कुनै समन्वयकारी संयन्त्र आवश्यक भएमा उक्त संयन्त्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न वर्गकोसमेत अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चतता गर्नुपर्ने महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
विसं २०७१ असार २ गते ३६ जिल्लाको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समिति गठन भएदेखि नै महासङ्घले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
