काठमाडौँ, २६ फागुन: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा सुधार ल्याउन बिमा ‘प्रिमियम’ बढाउने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
वियनतारा र स्वास्थ्य खबर फाउण्डेशनको संयुक्त सहकार्यमा आज यहाँ भएको ‘नेपालमा स्वास्थ्य बिमाः वर्तमान चुनौती र अवसरहरू’ सम्बन्धी छलफलमा उहाँले स्वास्थ्य बिमा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रिमियम सङ्कलनबारे बहस हुनुपर्छ । औषधि, ओपिडी, शल्यक्रियाको प्याकेज बनाउँदा राम्रो हुन्छ । स्वास्थ्य बिमाबाट लाभान्वित हुने अवस्थाकै कारण अहिले यसबारे निकै चासो बढेको छ । सरकारले बिमा बोर्डलाई साढे सात अर्ब दिँदै आएकामा आउँदो वर्षका लागि थप वृद्धि हुनेगरी सिलिङ राखेको छ”, सचिव डा देवकोटाले भन्नुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमाबाट गरिब, दीर्घरोगी लाभान्वित भएको बताउनुभयो । सेवा प्रदायक अस्पतालले भुक्तानीका लागि झुटो दाबी नगर्ने र बिमाका लागि सबैले प्रेरित गर्नुपर्ने डा देवकोटाको भनाइ थियो ।
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा सुधा शर्माले स्वास्थ्य बिमा अपेक्षाअनुसार रफ्तारमा जान नसकेको भन्दै यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य प्याकेजको सुविधा र स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दोहोरिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले हेरेर रेफरल अस्पतालमा पठाउँदा स्वास्थ्य बिमाको बोझ घट्थ्यो । यसका साथै मेडिकल काउन्सिललाई बलियो बनाएर स्वास्थ्य संस्थाले झुटो दाबी गरेकाबारे नियमन गर्न सकोस् । गलत भएमा स्वास्थ्य संस्था नै खारेज गरिने भनेर ऐनमा लेखिनुप¥यो । ”
मुटुरोग विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा भगवान् कोइरालाले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या सुधार्दै लिन सकिने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिमामा संसारभर नै समस्या आउँछन्, सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ, औषधि खाइराख्नुपर्ने र जटिल बिरामीलाई बचाएको छ ।”
डा कोइरालाले बीमित देशभर फैलिँदा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता वृद्धि गर्दै लानुपर्ने र प्रिमियम बढाएर स्वास्थ्य बिमा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहोनीले स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने र बिमा बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सरोज शर्माले बिमा बोर्डमा जनशक्ति नै कम रहेकाले दाबी भुक्तानीमा समस्या भइरहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी दरबन्दी छैन । २५ जना जनशक्तिले प्रतिदिन पाँच हजार दाबी हेर्छन् जबकी प्रतिदिन ४० हजार दाबी आउँछ । डिजिटलाइजेसन विधिमा जानुपर्छ । पैसा भएर पनि भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । प्रिमियम बढाउन सकिदैन भने बिमा दिगो हुँदैन ।”
