कोरोनाको कारण यो वर्ष जनजीवन कष्टकर

सीता देवकोटा/ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले दिएको पीडाका बावजुद पनि विश्वका सबै देशले राज्य सञ्चालनको निरन्तर प्रकृयालाई चलाई रहनु पर्ने आ–आफ्नो बाध्यता छ । नेपालमा पनि मिति २०७७।२।२ गते राष्ट्रपतिज्युबाट बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । यस पटक ’ परिपूर्ण लोकतन्त्र ’ उल्लेख गरियो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समस्यालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरियो । कोभिड– १९ ले पार्ने आर्थिक प्रभावका कुरा नै उठेनन् । रोजगारीका कुरा उठे तर श्रोत के हो ? श्रोत कहां छ ? श्रोत कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने स्पष्टता त हुनु पर्थाे नि, हचुवाको भरमा रोजगारीका कुरा प्रस्तुत भयो । कृर्षिमा जे खोज्यो तेहि दिइने छ भनिएको छ । वर्तमान अवस्थामा सञ्चालित ५ हजार कन्सट्क्सन परियोजना अलपत्र हुने अवस्था छ । जगेर्ना गर्ने श्रोतको बाटो खोजिएन । बैदेशिक अनुदान र ऋण आउने कुरामा दुई तिहाईको स्थिर सरकारको दम्भमा बढी महत्वकांक्षी भएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा अनुदान र ऋण आउनका लागि उपयुक्त्त परियोजना पनि देखाउन सक्नु पर्छ भन्ने हेक्का नै रहेन । गत २०७६–०७७ को बजेटमा प्रस्तुत प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब रकम विनियोजन गरियो । आखिर कहां कति खर्च भयो भन्ने एकिन गर्न सरकार असफल भयो । कोभिड–१९ को चपेटामा परेको बेला यो सरकारलाई देशको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सक्ने बिना कच्चा पदार्थका उध्योग र स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थहरू अनुसारको उध्योग पहिचान गरेर लगानीको मार्ग प्रसस्त गर्ने ज्ञान नै भएन । कोभिड–१९ लाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले विस्वसनीयता देखाउन सकेन ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मिति २०७७।२।१५ गते अर्थमन्त्री ज्युले आ.व. २०७७र०७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा –१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा – ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड चालु खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बिकास खर्च र १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड वित्त ब्यवस्था गर्नु भयो । जसका लागि आम्दानीका श्रोतहरूमा
– ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड – राजस्व ६० अर्ब ५२ करोड
– बैदेशिक अनुदान २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड
– बैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब
–आन्तरिक ऋणको अनुमानित बिवरण पेश भएको छ । जुन बिवरण मध्ये प्रदेशका लागि ६३ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब १ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख बिनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट बिनियोजनलाई हेर्दा यो सरकार आफैमा गलेको, हात खुट्टा लुलिएको देखिन्छ । किन भने , पहिलो कुरा त यो सरकारले आ.व. २०७६–०७७ मा अनुमानित भन्दा आधा मात्र राजस्व संकलन गर्याे भने , दोश्रो कुरा बैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब अनुमान गरेकोमा आजका दिनसम्म मात्र १० अर्ब प्राप्त भएको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई स्वदेश र विदेश कसैले पनि बिस्वाश गर्न सकेनन् । कोभिड( १९ को विश्वभरको प्रभाव र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटलाई नियाल्दा स्पष्ट रूपमा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ कि आ.व. २०७७–०७८ हाम्रा लागि निकै कष्टप्रद छ ।
१) राजस्व भन्दा चालु खर्च बढी भए बाट नै स्पष्ट हुन्छ कि यो सरकार असफल भयो ।
२) बिकास खर्चमा बजेट बिनियोजन गर्न नसक्नुले स्पषट हुन्छ यो सरकार असफल भयो ।
३) बैदेशिक अनुदान नआउनुले स्पष्ट भयो कि यो सरकार असफल भयो ।
४) बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न नसक्नुले स्पष्ट हुन्छ कि अब देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुदैछ । अतः स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि यो सरकार असफल भयो ।
५) राज्यले अनुमान गरेको राजस्व उठ्न नसक्नुले स्पषट हुन्छ कि सरकार कति हचुवाको भरमा चलेको छ । अतः किटान गरेर भन्न सकिन्छ यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो । यो सरकारले वर्तमान परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताको अनुमान गर्ने कोशिस पनि नगर्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
१) छिमेकी मुलुक भारत बाट आएका आफ्ना नागरिहरूको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको देख्दा स्पष्ट हुन्छ यो सरकारसंग नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीबोध नै छैन । २) खाडी एंव मलेसिया लगायतका देशहरूबाट ल्याइने नागरिकको अवस्था कति दयनीय हुने हो हेर्न बाकि नै छ । ३) उध्योग नचली , सरकारको पंजीगत खर्च नबढी रोजगारी बढ्दैन । जब यो सरकारले बिकास खर्चमा बजेट नै बिनियोजन गर्न नसकेकोबाट स्पष्ट हुन्छ कि नयां रोजगारी पाउने त कुरै छोडौ रोजगारी भईरहेको पनि उध्योग बन्द हुदा रोजगारी पनि संगै बन्द हुनेछ । अतः यो सरकारले युवाजनशक्त्तिलाई रोजगारी दिईनेछ भनेर सरासर झुठको खेती किन गर्दैछ । ४) कृर्षि क्रान्तिको नारा घन्काएको सरकारले देखेको होला हिजो मात्र गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा चितवनबाट लगिएको तरकारीमा प्रवेश निषेध गरेर ब्यवसायीलाई खाल्टो खनेर पुर्न लगाएको , यो घटनाबाट सरकार कृर्षिमा पनि असफल भएको छ ।
५) पर्यटन ब्यवसाय पूर्बवत रूपमा सुचारू नभएसम्म कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफुल, दुधदही र माछा मासुले बजार पाउने सम्भावना नै छैन ।
६) बिना कच्चा पदार्थको उध्योग पर्यटनमा सरकारले जति महत्व दिनु पर्ने थियो आंकलन नै गर्न सकेन ।
७) स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ को ब्यवसाय हाईडोमा सरकारको प्रयाप्त ध्यान जान नसकनुबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि यो सरकारले समय र परिस्थितिलाई मुल्यांकन गरेर आवश्यकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सकेन । अतः यस्तो दयनीय अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब रकम बिनियोजन गरेर सरकार जनताप्रति उदासिन भएको देख्दा सरकारको यो भन्दा लाजमर्दाे कार्य अरू के होला । जुन रकम तत्कनल सञ्चालन गर्न सकिने उध्योग धन्दामा लगाएर स्थायी रोजगारी श्रृजना गर्नु पर्नेमा बाटोको झार उखेलेर रकम खर्च गर्ने सकारलाई स्वदेश एंव बिदेशको अनुदान वा ऋण पाउन सक्ने आधार नै गुमेको देखिन्छ । –सीता देवकोटा ( सचिव , अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल प्रदेश