गोपाल संग्रौला
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या घटिरहेका बेला काम खोज्दै नेपाल आउने विदेशीको संख्या भने बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपालमा ठूला परियोजना र अन्य विकास निर्माणका काम धमाधम बढ्न थालेपछि यस्ता परियोजनामा काम गर्न आउने विदेशीको क्रम बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ हजार ६४३ रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा २ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । यसमध्ये पनि अघिल्लो आवमा १ हजार ३५ नयाँ आवेदकलाई श्रम स्वीकृति दिएको थियो भने ५८८ जना पुरानाको श्रम स्वीकृतिनवीकरण गरिएको थियो । यस्तै, गत आवमा १ हजार ११९ नयाँलाई श्रम स्वीकृति दिएकोमा ८६२ गैरनेपालीको श्रम स्वीकृतिनवीकरण गरिएको थियो ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँँ नागरिक छन् । विभागका सूचना अधिकारी नवीन पोखरेलका अनुसार नेपालमा श्रम स्वीकृतिका लागि निवदेन दिएर अनुमति पाएका विदेशी नागरिकमध्ये आधाभन्दा बढी चिनियाँँ रहेको बताए । “नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ठूला परियोजनाको कामका लागि चिनियाँ नागरिकले धेरै श्रम स्वीकृति लिएका छन्,” उनले कारोबारसँग भने, “चिनियाँ परियोजनामा सञ्चालन भएका हाइड्रोपावरमा धेरै चिनियाँ नागरिक कार्यरत रहेका कारण श्रम स्वीकृति लिनेमा उनीहरू नै बढी छन् ।
श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधान रहेको कारण विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्र्ने अनुमतिका निवेदन दिएका सबैलाई श्रम स्वीकृति दिन सकिएको छैन । नेपालमा निर्माणाधीन एक दर्जन ठूला परियोजनाले मागअनुसार उच्च दक्ष कामदारको श्रम स्वीकृति नपाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, ऐनमा भने प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकको आधारमा ५ प्रतिशतमात्र विदेशी राख्न सकिने प्रावधान छ । दर्जनभन्दा बढी विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ठूला परियोजनामा आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष कामदारले ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम स्वीकृति नपाउने गरेका छन् ।
श्रम ऐनअन्तर्गत बनेको विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार कुनै पनि प्रतिष्ठानमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार राख्न नपाउने कानुनी प्रावधानका कारण परियोजनाले माग गरेअनुसार विभागले श्रम स्वीकृति दिन सकेको छैन । विशेषगरी विदेशी विकास साझेदारको लगानीमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावर तथा ठूला खानेपानी परियोजनामा काम गर्ने परामर्शदाताले आवश्यकताअनुसार विदेशी श्रमिक राख्न पाएका छैनन् । नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् ।रसुवागढी, त्रिशूली, मध्य भोटेकोसी, काबेली, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक कामदार विदेशी रहेका छन् ।
ऐनअनुसार नेपाली श्रमिक नपाएको अवस्थामा मात्र विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्थासहित ५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको हो । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाउँदै गत वर्षदेखि विदेशी कामदारको श्रम स्वीकृतिलाई कडाइ गर्दै आएको छ । विदेशी परियोजनाले नेपाली सवारी चालकले काम चल्ने ठाँउमा विदेशी सवारी चालकको लागिसमेत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
