– जीतेन्द्र सिंह महता
आम नागरिक सबैको बुझ्ने भाषामा सुशासन भनेको देश र जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी गरिने असल शासन वा राम्रो शासन हो। अझ नागरिक सरोकारका विषयमा सबैको अपनत्व हुने गरि समान सहभागिताको प्रत्याभूति दिलाउने शासन नै सुशासन हो। जनताको अपेक्षामा सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा विकृति, भ्रष्टाचारको अन्त्य, न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहीता सहितको असल पक्षको नागरिकले राम्रो प्रत्याभूति गर्न पाउनु पर्छ। नागरिक स्तरबाट उठान गरिएका गम्भीर विषयमा राज्य संवेदनशील एवं जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनु पर्दछ।
कानुनी राज्य भएका देशहरुमा राज्य संचालनमा कानुनको सर्बोच्चता हुन्छ। कानुन सबैलाई समान हुन्छ र राज्यका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु कानुन मुताबुक संचालित हुने गर्दछन। कानुनभन्दा माथी कोही पनि हुँदैन। हरेक निर्णय प्रक्रिया आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभएर कानुनी आधारमा हुने गर्दछन। राज्यका कुनै पनि जिम्मेवार निकायले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्दैनन् । सबैलाई कानुनले बाध्ने गर्दछ।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्धर्न, कानुनको आधारमा शासन सञ्चालन, सक्षम र निष्पक्ष न्यायिक र प्रशासनिक व्यवस्था, कानुनको सर्वोच्चता कानुनले समानतामा जोड दिन्छ ।
नेपालको संविधानले पनि कानुनी शासनको मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको छ।
लोकतन्त्रमा राज्यका सबै कार्यहरू पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्दछ । सार्वजनिक निर्णय र कारवाहीको जानकारी लिने अधिकारको प्रत्याभूति, निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वन कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र विधि बमोजिम हुनुका साथै सूचना प्राप्ति र सम्प्रेषण सूचनाको अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ । पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम कारवाही र निर्णयहरू जन अपेक्षाअनुसार हुने र भष्ट्राचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्छ जसले गर्दा सरकारी निकाय जनताप्रति कतिको जिम्मेवार र जवाफदेही छन् भन्ने थाहा हुन्छ।
सरकारले विगतमा के गरेको थियो, वर्तमानमा के गरिरहेको छ र अब भविष्यमा के गर्दैछ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी जनताले नियमित प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुनु अत्यन्तै जरुरी छ।
सरकारी अधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग, सार्वजनिक स्रोत र साधनको खर्च र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको सार्वजनिकरुपमा जवाफ दिदा जनता र सरकार बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलन बनाउँने हुनाले यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।
जवाफदेहिताको पालनाबाट पारदर्शिता बढ्दै नैतिक आचरणमा सुधार आउँछ र राज्यमा सुशासन कायम गर्न सकिने थप आधार बलियो हुँदै जान्छ।
राज्यका सबै निकायले आफूलाई सुम्पिएको अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार आफूले सम्पन्न गरेको वा नगरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीले सरोकारवालालाई स्पष्टीकरण, प्रतिवेदन वा उत्तर दिनुपर्ने कुराले उत्तरदायित्व हुन्छ भन्न्ने भित्री मनबाटै बोध गराउन सके राज्यप्रति सबैको विश्वास हुन्छ।
सुशासनमा सबै नागरिकहरूबीच भूगोल, लिङ्ग, जातजाति, धर्म संस्कृति आदिका आधारमा समता कायम गरी राज्यका सबै अङ्गमा समान प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन स्वच्छ ढंगबाट हुनु जरुरी छ। समाजका कमजोर वर्गहरूलाई उनीहरूको उत्थानको लागि सामाजिक न्यायका अवसरहरू प्रदान गरेर थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको प्राथमिकताको काम हुनु पर्दछ। भेदभावपूर्ण समाजमा सुशासन कायम गर्न नसकिने र सुशासन कायम गर्न नसके चाहेको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न सकिँदैन तसर्थ सुशासन सरकारका प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका,न्यायपालिका अन्तर्गत गठन भएका संरचना र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा पारदर्शी तरिकाले अधिकारको समुचित र न्यायोचित प्रयोग गरी सामाजिक कल्याण हुने गरी जनसहभागितामूलक स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी, विश्वासनीय, परिणममुखी जवाफदेही, उत्तरदायित्व,पारदर्शिता र सक्षम बनाई जनतालाई शासकले अनुभूति गराउन सक्नु पर्दछ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सरकारले जनतालाई महसुस हुने गरि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न सक्नु पर्दछ। समग्रमा शासन प्रणालीमा सुशासन उन्मुख भइरहेको विश्वास आर्जन गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार हो। राज्यमा रहेका हरेक जात,जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, दुर्गम भेग,उपेक्षित/ उत्पीडित समुदाय सबैको अभिभावक राज्य हो भन्ने अनुभूति नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन। सुशासन कायम हुन नसके चाहेजस्तो समृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन । सुशासन बिना समृद्धिको परिकल्पना गर्नु र सुडो बिनाको हात्ती हुनु जस्तै हो।तसर्थ सुशासनको जगमा नै समृद्धि सम्भव छ त्यो दिशामा सरकारले आफ्ना हरेक गतिविधिहरु अगाडि बढाउनु सक्नुपर्दछ।
(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाका कार्यबाहक सभापति, सुदूरपश्चिम समाजका संरक्षक र सकृय सामाजिक अभियान्ता हुन्।)
